वसई-विरार महानगरपालिकेचा अजब कारभार (फोटो सौजन्य-X)
वसई-विरार महानगरपालिकेचा एक अनोखा पराक्रम समोर आला आहे. वसई पश्चिमेतील एका स्मशानभूमीत मुलांना खेळण्यासाठी झोपाळे आणि खेळण्याचे साहित्य बसवण्यात आली आहेत. महापालिकेच्या या कामाबद्दल स्थानिक रहिवाशांमध्ये प्रचंड संताप आहे. स्थानिक नागरिकांकडून या निर्णयाला खूप आक्षेपार्ह मानले जात आहे. ज्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनावर तीव्र टीका केली जात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की स्मशानभूमीत शेवटच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी मुले तिथे कशी जाऊ शकतील. अशा परिस्थितीत महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर बरीच टीका केली जात आहे.
आपण तुम्हाला सांगतो की वसई-विरार महानगरपालिका गेल्या ५ वर्षांपासून प्रशासकीय राजवटीत आहे. यामुळे अधिकारी कोणालाही विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने काम करत आहेत. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की कोणत्याही कामासाठी कोणतेही नियोजन नाही, फक्त पैसे वाया जात आहेत. वसई पश्चिमेकडील वसई गाव (उत्पन्न) विभागांतर्गत बेनपट्टी परिसरात एक जीर्ण स्मशानभूमी आहे. या जीर्ण स्मशानभूमीत सुधारणा करण्याऐवजी महापालिकेने स्मशानभूमीतच मुलांसाठी झुले आणि इतर उपकरणे बसवली आहेत.
स्थानिक लोकांनी असेही सांगितले की स्मशानभूमीच्या शेजारीच महापालिकेचे एक मोकळे मैदान आहे, जिथे हे झुले आणि उपकरणे सहजपणे बसवता आली असती. असे असूनही, अधिकाऱ्यांनी स्मशानभूमीला मुलांसाठी खेळण्याचे ठिकाण बनवले, ज्यामुळे त्यांच्या संवेदनशीलतेवर आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या निर्णयावर लोकांनी महानगरपालिकेकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे आणि अनेक लोकांनी स्थानिक प्रशासनाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याचे आवाहनही केले आहे.
तसेच या संपूर्ण प्रकरणावर माजी महापौर प्रवीण शेट्टी यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “स्मशानभूमी ही शोक व्यक्त करण्याची जागा आहे. तिथे लहान मुलांसाठी झोपाळे बसवणे म्हणजे दु:खाच्या जागेला विनोदाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न आहे. ही केवळ पैशांची उधळपट्टीच नव्हे तर भ्रष्टाचाराचेही लक्षण आहे,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. त्यांच्या मते, स्मशानात बालउद्यान बसवणे ही मानवी मूल्यांची आणि भारतीय संस्कृतीची थट्टा आहे. नागरिकांचा रोष योग्य असून, पालिकेने यास तत्काळ दखल घ्यायला हवी. अशा निर्णयांमुळे लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास उडत जातो. अशा गंभीर जागांवर कोणतेही विकासकाम करण्यापूर्वी स्थानिकांची मत जाणून घेणे आणि संवेदनशीलता राखणे ही किमान जबाबदारी प्रशासनाने घ्यायला हवी. अन्यथा अशा निर्णयांना कायम विरोध होत राहील आणि पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहतील.
.png "Videos"){kind=small}
