फोटो सौजन्य - Social Media
दीपक गायकवाड, मोखाडा: मोखाडा तालुक्याच्या कुर्लोद ग्रामपंचायत हद्दीतील जांभूळपाडा व परिसरातील आदिवासी नागरिक मृत्यूनंतरही हलाखीचा सामना करत आहेत. संततधार पावसात मृतदेहांवर प्लास्टिकचे आच्छादन करून उघड्यावरच दहन करण्याची वेळ या भागातील रहिवाशांवर येते, हे शासनाच्या व्यवस्थेतील अपयशाचे ठळक उदाहरण आहे.
कुर्लोद ग्रामपंचायतच्या हद्दीत ११ गावपाडे असूनदेखील केवळ ३ ठिकाणीच स्मशानभूमीची सोय आहे. मागील आर्थिक वर्षात शेरेचापाडा, रायपाडा, जांभूळपाडा येथे स्मशानभूमीची निकड स्पष्ट असूनही केवळ दोनच ठिकाणी ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत प्रस्ताव पाठवले गेले. विशेष म्हणजे हे प्रस्ताव अद्यापही आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतीक्षेत धूळ खात पडून आहेत.
दरवर्षी शासनाकडून ग्रामपंचायतींना विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात गरजेच्या ठिकाणी तो निधी वापरण्याऐवजी, गावपंचायत प्रशासन आणि स्थानिक नेत्यांचे व्यक्तिगत लाभाचे समीकरण महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे अत्यंत आवश्यक आणि मूलभूत सुविधा देखील मागे पडतात. ११ गावांमध्ये फक्त ३ स्मशान शेड हे याचेच उदाहरण आहे.
या प्रश्नावर ग्रामपंचायत अधिकारी निखील बोरसे यांनी स्पष्ट केले की, सन २०२४-२५ मध्ये दोन गावांचे प्रस्ताव ठक्कर बाप्पा योजनेतून पाठवले गेले होते, मात्र अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रस्ताव रखडले आहेत. तर सरपंच मोहन मोडक यांनी यावर्षी बहुतेक गावांमध्ये स्मशानभूमी शेड मंजूर व्हावेत यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मात्र, आश्वासने कितीही दिली गेली, तरी प्रत्यक्षात मृत्यूनंतरही आदिवासी बांधवांना ज्या अतीव वेदना सहन कराव्या लागत आहेत, त्या दुर्दैवी आहेत. उघड्यावर, प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून होणारे अंत्यसंस्कार केवळ सामाजिक विषमताच नव्हे, तर माणुसकीलाही काळिमा फासणारे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने लक्ष घालून, प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करून कामास गती द्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत.
