मोठी बातमी ! राज्यातील चर्चच्या जमिनींची होणार चौकशी; महसूलमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले असून, आता स्थानिक नागरिकांना बांधकाम किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या खाजगी कंपनीकडून लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली करून 'ना हरकत प्रमाणपत्र' घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे.

मुंबई : ब्रिटिश काळात चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदररीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

नाशिकमधील नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट आणि कंपनी वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला सुमारे पाच हजार नागरिकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिकमधील प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला.

१२ ऑगस्ट १९४९ रोजी ‘द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ‘द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात झालेल्या कराराचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, ब्रिटिश सरकारने या जमिनी ख्रिश्चन समाजाच्या शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एका खाजगी व्यक्तीला सर्व अधिकार देण्यात आले.

या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले असून, आता स्थानिक नागरिकांना बांधकाम किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या खाजगी कंपनीकडून लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली करून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून १९३२ पूर्वीचे मूळ सातबारे आणि फाईली गायब झाल्याचा गंभीर आरोपही फरांदे यांनी केला.

2 लाख आदिवासींना मिळणार ‘सात-बारा’

राज्यातील दोन लाखांहून अधिक आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांना वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींसाठी स्वतंत्र नमुना ७ ई (सातबारा) आणि गाव नमुना १२ ई लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत ही घोषणा केली.

दोषी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार

दुसरीकडे, नवी मुंबईत अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची ‘महालेखापाल’ यांच्या विशेष कृती दलामार्फत सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यापूर्वी केली होती. त्यानंतर आता नवी घोषणा केली आहे.