
शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष, दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष देण्याची गरज : आमदार रोहित पवार
सोयाबीन, ऊस आणि फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत पीक वाचविणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्री करताना व्यापाऱ्यांकडून अडवणुकीला सामोरे जावे लागत आहे. ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होणाऱ्या आर्थिक लुबाडणुकीकडेही सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पवार यांनी केली. ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दबाव आणूनही आमदार सतेज पाटील यांचे पॅनल विजयी झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
गोळीबार, गुंडगिरी अन् बेरोजगारीवरून रोहित पवार आक्रमक; सरकारवर साधला जोरदार निशाणा
दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या आरोपांवर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याऐवजी राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर चर्चा केंद्रित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. पत्रकार परिषदेला खासदार रवींद्र चव्हाण, माजी मंत्री माधवराव किन्हाळकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही प्रशासनाचे वेधले लक्ष
आत्महत्या केलेले शेतकरी क्षीरसागर यांच्या कुटुंबीयांची आमदार रोहित पवार यांनी भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तसेच, त्यांच्या मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारत कुटुंबाला मदतीची ग्वाही दिली. शेतकरी कुटुंबावर ओढवलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी क्षीरसागर कुटुंबीयांशी संवाद साधला. मुलींच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडेही प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी आणि शेतीसाठी पुरेसा व नियमित वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली.
FAQ :
रोहित पवारांनी नेमका काय आरोप केला?
– 18 ऑक्टोबर 2026 एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यात रोहित पवार म्हणाले “महाराष्ट्रात सरकार शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहे, परिस्थिती 1972 च्या ऐतिहासिक दुष्काळापेक्षा वाईट आहे.
सरकारची 5000 ची मदत आणि रोहित पवारांची मागणी काय?
– दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांत (358 पैकी 74%) दुष्काळ जाहीर झाला. हेक्टरी 8,500 SDRF निकषाने तर जास्तीत जास्त 17000 पर्यंत मदत मिळणार आहे.
सरकारने आतापर्यंत काय केले? पुढे काय इशारा?
– कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, 76 तालुक्यात पीक नुकसान, चारा-पाणी टंचाईची शक्यताकर्जाचे पुनर्गठन, जमीन महसूलात सूट, वीज बिलात सवलत जाहीरपाणी, चारा, वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.