मोठी बातमी ! तुकाराम मुंढेंविरोधात त्यांच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांची तक्रार; थेट मंत्र्यांनाच दिले पत्र

एफडीए प्रयोगशाळेतील या सर्वांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार करून मुंढे यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. यामध्ये त्यांनी आवश्यक मनुष्यबळाशिवाय दोन शिफ्ट सुरू करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

मुंबई : पुणे, मुंबईसह राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाकडून आयएएस तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वात कारवाई केली जात आहे. या कारवाईमुळे सर्वसामान्यांकडून कौतुक होत आहे. मात्र, त्यांच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीए प्रयोगशाळेतील 29 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी व बंड पुकारले आहे.

एफडीए प्रयोगशाळेतील या सर्वांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार करून मुंढे यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. यामध्ये त्यांनी आवश्यक मनुष्यबळाशिवाय दोन शिफ्ट सुरू करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. रिक्त पदे न भरल्याने विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येतो, त्यावर कार्यवाही करावी. तसेच सकाळी ९ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत काम करण्याचा दबाव दिला जातो. शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीतही कामाचे आदेश दिले जात आहेत.

Yavatmal News : पीकविमा अर्जप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव! परिसरातील शेतकरी संभ्रमात; नुकसानभरपाईबाबत अनिश्चितता

याशिवाय, अतिरिक्त कर्मचारी, तांत्रिक सहाय्यक आणि संसाधनांची कमतरता आहे. नमुन्यांची तपासणी घाईत करण्याचा दबाव, त्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आयपी, बीपी आणि यूएसपी मानकांनुसार तपासणीसाठी आवश्यक वेळ दिला जात नसल्याची तक्रारही या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

तक्रारपत्रावर संबंधित अधिकाऱ्यांचीही सही

विशेष म्हणजे, या तक्रारपत्रावर सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत. तक्रारीनुसार, प्रयोगशाळेत आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसतानाही अचानक दोन शिफ्टमध्ये काम सुरू करण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्याने विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे.

हायकोर्ट आवारातील कँटीनवरच कारवाई

मुंढे यांच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाईसंदर्भात प्रश्न विचारले होते. त्यापाठोपाठ एफडीएचे पथक गुरुवारी उच्च न्यायालयात धडकले. कोर्टाच्या आवारातील उपाहारगृहांची तपासणी केली असता एका कँटिनने परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले. नोंदणी नसलेल्या उपाहारगृहांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. एफडीएने हायकोर्ट आवारातील कँटिनची तपासणी केल्याने या कारवाईची चर्चा रंगली आहे.

दुधासह ब्रँडेड पनीरला वाढती पसंती, FDA च्या धडक कारवाईचा परिणाम; हॉटेलांमध्येही शुद्ध पनीरलाच मागणी