
राज्यातील 'लाडक्या बहिणीं'साठी महत्त्वाची अपडेट; हफ्त्याचे पैसे वाढणार?
मुंबई : राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना फायद्याची ठरताना दिसत आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा महिलांना 1500 रुपये राज्य सरकारकडून दिले जात आहेत. या योजनेला चांगला प्रतिसादही मिळत आहे. त्यात आता लाडकी बहीण योजनेच्या हफ्त्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजनांच्या रकमेची वेळोवेळी समीक्षा करण्याची गरज आहे, असे सांगण्यात आले.
महागाई वाढल्याने आणि कुटुंबांच्या खर्चात झालेल्या बदलामुळे गरज पडल्यास ती रोख रक्कम वाढवली पाहिजे, असे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या एका शोधनिबंधात हे सुचवण्यात आले आहे. ईएसी पीएमने सादर केलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि ओडिशातील ‘सुभद्रा योजनेचा’ अभ्यास करण्यात आला आहे. या योजनांमुळे महिलांची बचत वाढली, घरगुती खर्चात मदत झाली आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारली’ असे या अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, या रोख मदतीसोबत महिलांना डिजिटल साक्षरता, कौशल्य विकास आणि स्वयं सहायता गट यांच्याशीही जोडले जावे, जेणेकरून त्या आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होऊ शकतील, असेही अहवालात म्हटले आहे.
राज्यात महिलांच्या खर्चात 46 टक्के वाढ
महाराष्ट्रातील महिलांच्या बँक खात्यात सरासरी शिल्लक ८४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. महिलांच्या महिन्याच्या खर्चात वाढ झाली असून, महाराष्ट्रात त्यात ४६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या खर्चात आरोग्य, शिक्षण आणि रोजच्या गरजांच्या अनुषंगाने खर्च होत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या योजनेचा फायदा सगळ्या कुटुंबाला झाला असून, कुटुंबातील इतर सदस्यांची बचत वाढली आहे तर खर्च कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
80 लाख महिला अपात्र
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल ८० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न करणे, निकषांची पूर्तता न करणे आणि अर्जातील त्रुटी ही यामागील प्रमुख कारणे आहे. अपात्र ठरलेल्या महिलांचे या योजनेंतर्गत मिळणारे १५०० रुपये बंद झाले आहेत. राज्यातील कुठल्याही पात्र लाडक्या बहिणीला योजनेतून वगळलेलं नाही. डेटाबेसनुसार आणि निकषात न बसणाऱ्या ज्या लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना मोठा दणका; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पैशांची होणार वसुली