इलेक्ट्रिक बस बैठक फुसका बार! मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री यांच्या निर्देशाचे अधिकाऱ्यांना गांभीर्य नाही
या प्रकल्पामुळे एसटीला प्रति किलो मीटरला २८ ते ३० रुपये इतका सरासरी तोटा आहे. एसटीचा हा तोटा वाढत चालल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. सदर प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा राज्याच्या मुख्य सचिवांवर अपर मुख्य सचिव परिवहन व अपर मुख्य सचिव वित्त यांच्यासोबत बैठक घेण्याची जबाबदारी निश्चित केली होती.
मात्र १७ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाचे कुणीही अधिकारी सहभागी झाले नाहीत, अशी माहिती खात्रीशीर मिळत आहे. या बैठकीत मुख्य सचिव यांनी एसटी महामंडळाला या संदर्भात फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसटी महामंडळाने वारंवार या प्रकरणी पत्रव्यवहार करून आणि परिस्थिती विषद करून सुद्धा मुख्य सचिव पुन्हा एकदा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देत असतील तर त्यांना या प्रकरणी काही गांभीर्य दिसत नाही.त्यामुळे होणाऱ्या तोट्याची रक्कम सरकारने एसटीला द्यावी किंवा हा प्रकल्प रद्द करण्यात येऊन एसटीला स्व मालकीच्या इलेक्ट्रिक बस घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक अत्याधुनिक आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी एक भव्य योजना सादर केली आहे. राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, २०३७ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (MSRTC) सर्व बसेस इलेक्ट्रिक बसेसमध्ये रूपांतरित केल्या जातील. सध्या, महामंडळाकडे अंदाजे २२,००० बसेस आहेत, त्यापैकी ८०० बसेस आधीच इलेक्ट्रिक आहेत. सरकारची योजना केवळ बसेसपुरती मर्यादित नाही. प्रदूषण दूर करून, २०३७ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्राला ‘ईव्ही हब’मध्ये रूपांतरित करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना केवळ सरकारी बसेसनाच नव्हे, तर खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांनाही इलेक्ट्रिक मोडकडे वळण्यास प्रोत्साहित करणारी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
