सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पोलिसांना दणका; ८४ वर्षांपासून ताब्यात असलेले दोन फ्लॅटस परत करण्याचे आदेश

१९४० पासून पोलिस दलाच्या ताब्यात असलेले दक्षिण मुंबईच्या ओपेरा हाऊसमधील दोन पलॅट्स रिकामे करून ते मूळ मालकांच्या वारसांना देण्याचा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

हे फ्लॅट्स ८४ वर्षापूर्वी म्हणजे इंग्रज राजवटीत पोलिस दलाने अधिकृत वापरासाठी भाड्याने घेतले होते. विशेष म्हणजे या फ्लॅट्सचा पोलिस दल कार्यालय म्हणूनही वापरत नाही. ६०० चौरस फूटच्या या दोन फ्लॅट्समध्ये प्रत्येकी फक्त ७०० रुपये प्रति महिना भाड्याने पोलिस अधिकाऱ्यांची दोन कुटुंबे येथे वास्तव्य करत आहेत, ज्याचे भाडेही २००८ पासून अद्याप भरले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले. न्या. जे. बी. पार्डीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी झाली. या खटल्याच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

बेस्टची काटकसर, मुंबईकरांच्या जीवावर; भाडेतत्वावरील बसच्या अपघातांचे प्रमाण जास्त

 

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली महत्वपूर्ण निरीक्षणे बाजार भावाने

मुंबई उच्च न्यायालयात या खटल्याचा निकाल पोलिस खात्याच्या बाजूने लागला होता. त्यावर फ्लॅटच्या दावेदार नेहा श्रॉफ यांनी अपील केले होते. या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बाबी निदर्शनास आणून दिल्या. पलॅट भाड्‌याने घेतले ते वर्ष १९४० होते हे उच्च न्यायालयाने लक्षात ठेवले पाहिजे होते. त्यावेळी परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती. देश ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी कठोर संघर्ष करत होता. ब्रिटिश राजवटीतील पोलिसांनी मालकांना दोन्ही फ्लॅट्सचा ताबा त्यांच्या वापरासाठी देण्यास राजी केले असावे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तथापि गेल्या ८४ वर्षांपासून पोलिस विभाग या दोन्ही फ्लॅट्स वापरत आहे. गेल्या अठरा वर्षापासून भाडेही दिले गेले नाही, अशी माहिती आम्हाला मिळाली आहे. पोलिस विभागाचे वर्तन पहा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणाले.

खरेदीचा प्रस्ताव

या खटल्यात एक पोलिस उपायुक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आदेश दिले होते, त्यात पक्षकारांना हा प्रश्न सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यास सांगितले. पोलिस विभाग पसंतीच्या इतर कोणत्याही ठिकाणी स्थलांतरित होऊ शकतो आणि फ्लॅट मालकांना त्यांची स्वतःची मालमत्ता देऊ शकतो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.

दूसरा पर्याय फ्लॅट मालकांनी दिला होता की पोलिस विभागाने किमान बाजार भावाप्रमाणे भाडे द्यावे, किया बाजारभावाने फ्लैट्स खरेदी करावेत अथवा ते परत करावेत. मात्र पोलिस दलाकडून कोणताही प्रस्ताव न आल्यानेयाचा सोबल न्यायालयाने उन्न निकाल मुंबई पोलिसांना आजपर्यंत बाकी असलेले संपूर्ण भाडे देण्याचे तसेच चार महिन्यांत फ्लॅटसचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले.