रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
नागपूर - नागभीड ब्रॉड गेज मार्ग कधी पूर्ण होणार? प्रताप सरनाईक यांनी सांगितली डेडलाईन (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई: (२२ जुलै) नागपूर ते नागभीड हा १०६ किलोमीटरचा नॅरो गेज लोहमार्ग ब्रॉड गेज मध्ये रुपांतरीत करण्याचे काम गतीने पूर्ण होत असुन, दिवाळीपूर्वी ईतवारी रेल्वे स्थानक (जंक्शन) ते उमरेड या ५१ किमी मार्गाची लोकार्पण होईल अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. यासंदर्भात परिवहनमंत्री मंत्रालयात बोलावलेल्या महारेल कार्पोरेशनच्या कामाच्या आढावा बैठकीमध्ये बोलत होते. या बैठकीला महारेल कार्पोरेशनचे उपाध्यक्ष जैस्वाल, परिवहन विभागाचे उपसचिव किरण होळकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत परिवहन मंत्री प्रतार सरनाईक यांनी सांगितले की, नागपूर जवळील ईतवारी रेल्वे स्थानकापासून नागभीड पर्यंत सुमारे १०६ किलोमीटरचा नॅरो गेज लोहमार्ग ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम लवकरच पूर्ण करण्याचे निर्देश महारेल कार्पोरेशनला दिले आहेत. त्यापैकी ईतवारी ते उमरेड या ५१ किलोमीटरच्या लोहमार्गाचे लोकार्पण दिवाळीपूर्वी करण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, या लोहमार्गाच्या नुतनीकरणामुळे १२-१४ छोट्या मोठ्या गावांना लोहमार्गाने नागपूर सारख्या महानगराशी जोडता येईल. असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.
सन. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र शासन व केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय यांच्या संयुक्त भागीदारीतून महारेल कार्पोरेशन या संस्थेची स्थापना केली आहे. महाराष्ट्रातील ज्या रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासन ची आर्थिक भागीदारी आहे, ते रेल्वे प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी महारेल कार्पोरेशन वर आहे. तसेच सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेला ” रेल्वे फाटक मुक्त महाराष्ट्र ” हा प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व रेल्वे फाटका चे रूपांतर रेल्वे उड्डाणपूल मध्ये करण्याची मोठी जबाबदारी महारेल कार्पोरेशन वर टाकण्यात आली आहे. हे रेल्वे उड्डाणपूल देखील गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना मंत्री सरनाईक यांनी महारेल कार्पोरेशनला दिल्या.
दरम्यान, नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वे लाईनचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी राज्य सरकार एकूण ७०८ कोटी रुपयांच्या रकमेपैकी ५० टक्के खर्च करणार आहे. नॅरोगेजला ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ७०८ कोटी रुपये खर्च येणार आहे, ज्यापैकी ३५४ कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे.
११६ किमी लांबीच्या या रेल्वे लाईनची घोषणा केंद्र सरकारने २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात केली होती. यापूर्वी या प्रकल्पाचा खर्च ३७६ कोटी रुपये होता, ज्यापैकी १८८ कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले होते. आता सुधारित खर्चानंतर राज्य सरकारवर १६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. या खर्चात विजेचा खर्च समाविष्ट नाही, तर १२३ कोटी रुपये विद्युतीकरण, स्थापत्य तंत्रज्ञान, सिग्नल आणि दूरसंचार प्रणालीवर खर्च करण्याचा अंदाज आहे.
