Maharashtra Election : सरकार कामाला मनपा निवडणुकीच्या तयारीला वेग: प्रभागातील आरक्षण ठरविण्यासाठी निकष निश्चित

गेल्या साडेतीन वर्षापासून नागपूर महानगर पालिकेवर प्रशासकराज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महानगर पालिकांच्या निवडणुकांच्या मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासकराजही संपुष्टात येणार आहे.

गेल्या साडेतीन वर्षापासून नागपूर महानगर पालिकेवर प्रशासकराज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महानगर पालिकांच्या निवडणुकांच्या मार्ग मोकळा झाला असून प्रशासकराजही संपुष्टात येणार आहे. न्यायालयाने निवडणुकासाठी सरकारला मर्यादा घालून दिली आहे. त्यानुसार आता सरकार कामाला लागले असून याला गतीही दिली आहे. शासनाने महानगरपालिकेच्या निवडणुकातील आरक्षणाबाबतचे निकष निश्चित करून दिले आहे. यानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला सद्यस्थितीत असलेल्या निवडणूक साहित्याचा अहवालही मागितला आहे.

प्रभागात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) जागा आरक्षित असल्यास संबंधित प्रभागात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) जागा आरक्षित राहणार नाही. अनुसूचित जातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रभागातून आरक्षण सुरू करायचे असून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रभागातील आरक्षण निश्चित करायचे आहे.

नंतरच्या निवडणुकीत आरक्षण चक्राकारानुसार फिरले जाईल. एसटीचे आरक्षणही तसेच निश्चित करायचे आहे. एसटीच्या लोकसंख्येनुसार सर्वाधिक टक्केवारी असलेल्या प्रभागातून हे आरक्षण निश्चित करून नंतर लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने जागा द्यायच्या आहेत. तर चार प्रभागात एससी व व एसटीसाठी दोन जागा आरक्षित असल्यास संबंधित प्रभागात ओबीसीसाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. एकच जागा आरक्षित असल्यास संबंधित ठिकाणी एकाचे जागेचे आरक्षण असेल. महिला आरक्षण: चारच्या प्रभागात दोन जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील. महिलांसाठी एससी, एसटीच्या जागा सोडतीने निश्चित करण्यात येतील. राखीव प्रभागातून दोन जागा असल्यास एक जागा महिलेसाठी राखीव असेल. ही जागाही सोडतीने निश्चित करावी लागणार आहे.

चार आठवड्यांत निवडणुकीशी संबंधित अधिसूचना : सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणुकीच्या प्रभाग व आरक्षणबाबतची अधिसूचना काढाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगर विकास विभागाने ही अधिसूचना काढली. नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकुर्णी-छापवाले यांच्या स्वाक्षरीनेही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे लांबल्या निवडणुका

ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. सरकारने राजकीय आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्केपर्यंत ठेवण्याचा कायदा केला आहे.

निवडणूक साहित्याचा अहवाल पाठवला

निवडणूक आयोगाने महापालिकेला सद्यस्थितीत असलेल्या निवडणूक साहित्याचा अहवाल पाठविण्याबाबत काल सूचना केल्या होत्या. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने हा अहवाल पाठविल्याचे सुत्राने नमूद केले.

2022 मध्ये 17 प्रभागात आरक्षणाला बगल

महापालिकेची मुदत 2022 मध्ये संपुष्टात आली होती. मे 2022 मध्ये एकूण 156 सदस्यांकरिता 52 प्रभागाची अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली होती. सर्व 52 प्रभाग 3 सदस्यांचे करण्यात आले होते. त्यावेळी आरक्षणानुसार 113 सर्वसाधारण, 31 एससी, 12 एसटीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. 78 जागा महिलांसाठी राखीव होत्या. एकूण 31 प्रभागात 3 पैकी एक जागा एससीसाठी राखीव, 12 प्रभागात 3 पैकी 1 जागा एसटी राखीव, ४ प्रभागात एससी आणि एसटी राखीव तर 17 प्रभागात आरक्षण नव्हते.

2017 मध्ये ओबीसीसाठी 42 जागा

मुंबई वगळता इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने 2017 च्या प्रभागरचनेनुसार महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. नागपुरात 2017 च्या निवडणुकीत 38 प्रभाग होते तर 151 नगरसेवक होते. 37 प्रभाग चार सदस्यीय होते तर प्रभाग क्रमांक 38 हा तीन सदस्यांचा होता. 2017 मध्ये अनुसूचित जातीसाठी 30, अनुसूचित जमातीसाठी 12, मागास प्रवर्गासाठी 42 तर खुल्या प्रवर्गातील 68 जागा होत्या. यात 50 टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित होत्या.