सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला चपराक दिली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारची तयारी अपूर्ण, सणांमुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि प्रभाग रचनेबाबतची गुंतागुंत यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला चपराक दिली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारची तयारी अपूर्ण, सणांमुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि प्रभाग रचनेबाबतची गुंतागुंत यामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
