Pune Election News: रस्ते नाहीत, पाणी नाही,  मतदान नाही;  वाघोलीतील नागरिकांचा महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार 

आयव्ही इस्टेटमध्ये अंदाजे दहा हजार फ्लॅट्स आहेत. पण  पावसाळ्यात रस्ते पाण्याखाली जातात, सांडपाणी रस्त्यावर सांडते, ज्यामुळे ये-ज करणाऱ्यांचे खूप हाल होत आहेत. 

• राज्य निवडणूक आयोगाकडून अंतिम प्रभाग रचना मंजूर
• मूलभूत नागरी सुविधांपासून वर्षानुवर्षे वंचित
• अनेकदा विनंत्या करूनही, प्रशासन गप्प

Pune Election News: राज्य सरकारने पुणे महापालिकेच्या नवीन प्रभाग रचनेला मंजुरी दिली आहे. या रचनेनुसार, एकूण 41 प्रभाग असतील, ज्यांपैकी 40 प्रभागात चार नगरसेवक, आणि 1 प्रभागात पाच नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने अंतिम प्रभाग रचना मंजूर केली असून, अधिकृत अधिसूचना 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर होणार आहे. पण पुण्यातील वाघोली भागातील ३० हजार नागरिकांनी आगामी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

ट्रम्पच्या शांतता योजनेवर फिरले पाणी; इस्रायलचा गाझावर जोरदार हवाई हल्ला, ६ जण ठार

वाघोली येथील आयव्ही इस्टेटमधील सुमारे ३० हजार रहिवासींनी महापालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नागरिकांनी रस्ते, पाणी आणि सांडपाणी यासारख्या मूलभूत नागरी सुविधांपासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवल्याची तक्रार केली आहे. त्यामुळे मतदानावर बहिष्कार घालण्याच्या या निर्णयाद्वारे ते शहर प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

आयव्ही इस्टेटमध्ये अंदाजे दहा हजार फ्लॅट्स आहेत. पण  पावसाळ्यात रस्ते पाण्याखाली जातात, सांडपाणी रस्त्यावर सांडते, ज्यामुळे ये-ज करणाऱ्यांचे खूप हाल होत आहेत.

त्यांनी “रस्ते नाहीत, पाणी नाही, सांडपाणी व्यवस्था नाही, मतदान नाही” असा इशारा देणारे बॅनर आणि पोस्टर्स लावले आहेत. ही समस्या प्रामुख्याने जमीन मालक आणि विकासक यांच्यात वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या वादामुळे आहे. परिणामी, रस्ता दुरुस्त झालेला नाही, असे आरोपही त्यांनी केले आहेत.

चंद्रकांत पाटलांनी आयोगाच्या घोषणेआधीच फोडलं वेळापत्रक; आगामी निवडणुकीबाबत थेट…

सुविधांशिवाय मतदान नाही

” सांडपाणी रस्त्यावर वाहत आहे. आम्ही अनेकदा विनंत्या करूनही, प्रशासन गप्प आहे. म्हणून, आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागत आहे.रहिवाशांचा हा बहिष्कार केवळ निषेधाचा आवाज नाही तर सुविधांशिवाय मतदान करणार नसल्याच एक संदेशही त्यांनी यातून दिला आहे. प्रशासनाला या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्यास भाग पाडणे आहे. प्रशासनाने अद्याप या विषयावर कोणताही ठोस प्रतिसाद दिलेला नाही. येत्या काळात महानगरपालिका आणि संबंधित विभाग रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी काय पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.