फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना तातडीने दिवाळी बोनस देण्यात यावा, तसेच सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची भाऊबीज भेट विनाविलंब मिळावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. सणासुदीच्या काळातही आर्थिक प्रश्न प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या जनसंपर्क कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
केंद्र सरकारने पीआयपीअंतर्गत मानधनात केलेली कपात मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे मानधन सुरू करावे, अशी संघटनेची मागणी आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना किमान २६ हजार रुपये मासिक वेतन लागू करून कर्मचारी दर्जा द्यावा, तसेच गटप्रवर्तकांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, असा आग्रह धरण्यात आला.
याशिवाय निवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करणे, पगारी रजा मंजूर करणे, ऑनलाइन कामांची सक्ती थांबवणे, विनामोबदला कामे बंद करणे आणि केंद्र-राज्याचा मोबदला दरमहा नियमित देण्याची मागणीही करण्यात आली.
Nagpur News : कचरा प्रक्रिया केंद्रात घडला अपघात; ट्रॉमल मशीनमध्ये अडकून कामगाराचा मृत्यू
आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘रामगिरी’ या शासकीय निवासस्थानी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. आशा व गटप्रवर्तकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दिवाळीनंतर तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आयटक पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
या वेळी गडचिरोलीचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. मोर्चाचे नेतृत्व आयटकचे प्रदेश सरचिटणीस श्याम काळे, उपाध्यक्ष विनोद झोडगे-पाटील, शिवकुमार गणवीर, मंगला पांडे, शालू कुथे, नयन गायकवाड आणि रामचंद्र पाटील यांनी केले. दरम्यान, दिवाळीनंतरच्या बैठकीत मागण्या मार्गी न लागल्यास हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यव्यापी ‘महामुक्कामी मोर्चा’ काढण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला.
.png "Videos"){kind=small}
