नागपूर: मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने बुलढाणा येथील एका प्रकरणात सुनावणी करताना एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. केवळ लग्न करण्यास नकार दिला म्हणजे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे असा होत नाही, असे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या महिलेशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवता येणार नाही, असे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
नागपूर खंडपीठाने एका महिलेशी लग्न करण्यास नकार दिल्याने आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्यातील आरोपीला निर्दोष मुक्त केले आहे. या आरोपीवर भारतीय दंड संहिता विधान 306 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना केवळ लग्न करण्यास नकार दिला याचा अर्थ त्या पीडितेला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले असा होत नाही, असे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.
प्रकरण काय?
नागपूर खंडपीठामध्ये बुलढाण्यातील एका खटल्यासंदर्भात सुनावणी सुरू होती. 3 डिसेंबर 2020 मधील महाराष्ट्राच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील एका तरुणीने गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले होते. पीडित तरुणीचे 9 वर्ष एका तरूणाशी प्रेमसंबंध होते. मात्र तीच्या मृत्यूनंतर आरोपीने तीच्या मुळशी असलेले नाते तोडून माझ्या मुलीला जीव देण्यास प्रवृत्त केले अशी तक्रार पीडित तरुणीच्या वडिलांनी दाखल केली होती.
हेही वाचा: High Court : ‘महिलेच्या शरीररचनेवर भाष्य करणे म्हणजे लैंगिक छळ,’ उच्च न्यायालयचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
रुणीने आपले जीवन संपवण्यापूर्वी लिहिलेल्या नोटमध्ये म्हटले होते. दरम्यान यावर सुनावणी करताना आरोपीने या तरुणीला कोणतीही धमकी किंवा तीला त्रास दिल्याचे पुरावे नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे या आरोपीने पीडित तरुणीस जीवन संपवण्यासाठी प्रवृत्त केले असे कुठेही दिसून आले नाही असे कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे. याउलट त्या दोघांचे संबंध तुटल्यानंतर ती तरुणी आरोपीच्या संपर्कात असल्याचे दिसून आले. म्हणून केवळ लग्न करण्यास नकार दिला याकहा अर्थ आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे असा होत नाही, असे मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.
हेही वाचा: High Court: एकदा मुलीचा पाठलाग करणे म्हणजे गुन्हा नाही, पण…, उच्च न्यायालयानं काय दिला निर्णय?
एकदा मुलीचा पाठलाग करणे म्हणजे गुन्हा नाही- हायकोर्ट
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन १९ वर्षीय तरुणांची निर्दोष मुक्तता करताना म्हटले आहे की,मुलीला एकदा फॉलो करणे हे आयपीसीच्या कलम 354(डी) अंतर्गत पाठलाग करण्यासारखे नाही. कायदेशीररित्या, सतत एखाद्याचे अनुसरण करणे हा गुन्हा मानला जाईल. लैंगिक छळाच्या दोन 19 वर्षीय आरोपींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जीए सानप यांनी हा निर्णय दिला. या दोघांना 2022 मध्ये अकोला येथील सत्र न्यायालयाने 2020 मध्ये एका 14 वर्षीय मुलीचा विनयभंग आणि पाठलाग केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्यांना विनयभंगासाठी पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि पाठीमागून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
.png "Videos"){kind=small}
