अनुदानित आश्रमशाळांची रोस्टर पडताळणी होणार; 5 जुलैचा अंतिम अल्टिमेटम

राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचे रोस्टर पडताळणीसाठी ५ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, तर १० जुलैपर्यंत मागासवर्गीय कक्ष येथे बिंदू नामावली (रोस्टर) मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

नाशिक : शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुदानित आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. अनुदानित आश्रमशाळांची बिंदू नामावली (रोस्टर) तातडीने अद्ययावत करण्याचे निर्देश आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले आहेत.

राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांचे रोस्टर पडताळणीसाठी ५ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, तर १० जुलैपर्यंत मागासवर्गीय कक्ष येथे बिंदू नामावली (रोस्टर) मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. ही पदे भरण्यापूर्वी बिंदू नामावलीची पडताळणी करून ती अद्ययावत करणे कायदेशीररीत्या आवश्यक असते. याबाबत आदिवासी विकास आयुक्तस्तरावरून यापूर्वीच नाशिक, ठाणे, अमरावती आणि नागपूर येथील अपर आयुक्तांना सूचना देण्यात आल्या होत्या.

मोहिमेची जबाबदारी अपर आयुक्त कार्यालयांवर

बिंदू नामावली (रोस्टर) अद्ययावत करण्याचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री डॉ. उईके यांनी अनुदानित आश्रमशाळा रोस्टर पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १० जुलैचा अल्टिमेटम दिला आहे. दरम्यान, अनुदानित आश्रमशाळा रोस्टर पडताळणी मोहिमेची जबाबदारी अपर आयुक्त कार्यालयांवर असणार आहे. तसेच, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने आदिवासी विकास आयुक्तालयाला सादर करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. उईके यांनी दिले आहेत.

आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य

66 राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ५५८ अनुदानित आश्रमशाळा आहे. या आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरणे, हे आमचे प्राधान्य आहे. परंतु, कोणतीही भरती प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत आणि आरक्षण नियमांचे पालन करूनच होणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळांच्या रोस्टर पडताळणीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

-लीना बनसोड, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग

युवकांच्या शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी शासन कटिबद्ध

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, उद्योजकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असून, या उद्दिष्टासाठी स्थापन झालेल्या ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातून झालेले कार्य उल्लेखनीय आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच म्हटले.

‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत झळकणार शिरूरची अनघा शिंदे; शिरूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा