PNG कनेक्शन घेणाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर; नव्या जोडणीवर मिळणार २०० SCM अतिरिक्त गॅस

घरगुती PNG वापरणाऱ्यांसाठी सरकारने प्रोत्साहन योजना मंजूर केली आहे. नव्या घरगुती कनेक्शनला अतिरिक्त गॅस देऊन PNGचा वापर वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

• नव्या PNG कनेक्शनवर २०० SCM अतिरिक्त गॅस
• योजना १ सप्टेंबरपासून लागू होणार
• LPGवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर

घरांमध्ये पाईपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसचा (पीएनजी) वापर वाढवण्यासाठी, सरकारने शहरी गैस वितरण कंपन्यांना प्रत्येक नवीन बिल केलेल्या घरगुती पीएनजी जोडणीवर २०० स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) अतिरिक्त परवडणारा घरगुती गॅस देण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. १ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या योजनेअंतर्गत, संबंधित भौगोलिक क्षेत्रासाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक नवीन घरगुती पीएनजी जोडण्या देणाऱ्या पात्र कंपन्यांना अतिरिक्त गॅसचे वाटप केले जाईल.

बदलत्या हवामानासोबत डासांचेही ‘गणित’ बदलले! का साजरा करतात जागतिक डास दिन? जाणून घ्या सविस्तर

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले की, या उपक्रमाचा उद्देश निष्क्रय आणि बिल न केलेल्या जोडण्या सक्रिय करणे. नवीन क्षेत्रांमध्ये पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार करणे आहे. सध्या देशात अंदाजे १७.४ कोटी घरगुती पीएनजी जोडण्या आहेत. अतिरिक्त घरगुती गॅसच्या वाटपामुळे शहरी गॅस वितरण कंपन्यांना महागड्या आयात गॅसची खरेदी काही प्रमाणात कमी करण्यास मदत होईल. त्यामुळे घरगुती पीएनजी जोडण्यांवर होणारा भांडवली खर्च अंदाजे १० वर्षांवरून अंदाजे तीन वर्षापर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रोत्साहन योजना करणार लागू प्रोत्साहन योजना प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या दोन हप्त्यांमध्ये लागू केली जाईल. या ही योजनेअंतर्गत, कामगिरी कालावधीत निर्धारित मर्यादपेक्षा जास्त वापर करणाऱ्या प्रत्येक नवीन बिल केलेल्या घरगुती पीएनजी कनेक्शनसाठी २०० एससीएम घरगुती गॅसचे अतिरिक्त वाटप केले जाईल. पश्चिम आशियाई संकटामुळे एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यानंतर, सरकारने सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर आणि पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या गॅसचा वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते.

खारघर इस्कॉन मंदिरात जन्माष्टमीची जय्यत तयारी; कीर्तन, अभिषेक अन् महाआरतीचे आयोजन

आता पीएनजीचा पुरवठा पाईपलाईनद्वारे

एका अधिकृत निवेदनानुसार, मार्चपासून ५ लाखापेक्षा अधिक पीएनजी कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत, तर ५ लाख ७० हजारापेक्षा अधिक ग्राहकांनी नवीन कनेक्शनसाठी नोंदणी केली. सरकारने राज्यांना पीएनजी विस्तारासाठीचे नियामक अडथळे कमी करण्याची, गॅस पाईपलाईन टाकण्यासाठी एकसमान मार्गाधिकार शुल्क आकारण्याची आणि नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कर (व्हेंट) ५% पर्यंत कमी करण्याची विनंती केली. काही राज्यानी आधीच व्हॅट कमी केला आहे. पीएनजीचा पुरवठा पाईपलाईनद्वारे सातत्याने केला जातो आणि वापराच्या आधारावर बिल आकारले जाते. सरकारच्या मते, त्यामुळे गॅस सिलिंडर साठवण्याची आणि हाताळण्याची गरज कमी होते. पारंपरिक इंधनांच्या तुलनेत हे एक तुलनेने स्वच्छ इंधन आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)