अनुदानित शाळा धोक्यात? नोव्हेंबरचे वेतन रखडण्याची शक्यता, ‘हे’ कारण ठरतंय अडचणीचे

माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने याबाबत या प्रक्रियेच्या विलंबासाठी शिक्षण विभागाला जबाबदार धरले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि संचमान्यता प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे शाळांना त्रास होत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : सध्या राज्यात अनेक अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळा सक्रीय आहेत. याच शाळांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. संचमान्यतेची प्रक्रिया फायद्याची ठरताना दिसत असली तरी काहींसाठी अडचणीची ठरताना दिसत आहे. सिल्लोड तालुक्यातील अनुदानित माध्यमिक शाळांसाठी संचमान्यतेची प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन देयक रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, २०२५-२६ च्या संचमान्यता अंतिम करण्यासाठी आवश्यक माहितीची नोंद तातडीने करणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक शाळांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन विलंबित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिक्षण संचालनालयाने सर्व अनुदानित शाळांना ऑक्टोबरअखेर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सिल्लोड तालुक्यातील २० हून अधिक अनुदानित शाळा या प्रक्रियेत प्रलंबित आहेत. यामुळे मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील पाच ते दहा हजार लोकसंख्येची गावे असलेल्या अनुदानित शाळांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिवांनी विद्यार्थी पटसंख्येमुळे शिक्षक किंवा कर्मचारी अतिरिक्त ठरू नयेत यासाठी २० उच्च माध्यमिक आणि ग्रामीण भागातील ऑक्टोबरपर्यंत आधार प्रमाणित विद्यार्थ्यांची संख्या सादर करण्याची अंतिम मुदत दिली होती. अनुदानाचा प्रकार आणि आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्येची स्पष्ट नोंद न केल्यास संचमान्यता प्रक्रिया अडकून पडते.

वेतनाला होणार विलंब?

सिल्लोड तालुक्यातील शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी ही माहिती अपूर्ण राहिल्याने वेतन विलंबाची शक्यता वाढली आहे. सहसंचालकांनी शुक्रवारी (दि.२४) सर्व माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांना प्रलंबित कामकाज तातडीने पूर्ण करण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत. यात संचमान्यता प्रक्रियेसोबतच शिक्षक भरती आणि अनुदान वितरणाच्या वार्षिचाही समावेश आहे.

विलंबाला शिक्षण विभागच जबाबदार

माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने याबाबत या प्रक्रियेच्या विलंबासाठी शिक्षण विभागाला जबाबदार धरले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि संचमान्यता प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे शाळांना त्रास होत आहे. शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार, ऑनलाईन पोर्टलवर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आणि आधार लिंकिंग पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

प्रक्रिया वेळेत केल्यास वेतन मिळणार

तालुक्यातील शाळांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास नोव्हेंबर वेतन देयक वेळेवर मिळेल, अन्यथा डिसेंबरपर्यंत विलंब होण्याची शक्यता आहे. सिल्लोड तालु‌क्यातील अनुदानित शाळांसाठी ही चिंतेची बाब असून, मुख्याध्यापकांनी तात्काळ कृती करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

हेदेखील वाचा : School Closed: नोव्हेंबरमध्ये किती दिवस राहणार शाळा बंद? वाचा पूर्ण यादी