आता प्रति पंढरपूर उभारण्याची गरज; विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मत

पंढरपूरमध्ये (Pandharpur) येणारे लाखो वारकरी भाविक आणि स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सेवासुविधा द्यायच्या असतील तर त्या जुन्या पंढरपूरमध्ये उभारणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चंद्रभागा नदीच्या पैलतीरावर प्रति पंढरपूर उभा करणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी दिली.

पंढरपूर : पंढरपूरमध्ये (Pandharpur) येणारे लाखो वारकरी भाविक आणि स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सेवासुविधा द्यायच्या असतील तर त्या जुन्या पंढरपूरमध्ये उभारणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चंद्रभागा नदीच्या पैलतीरावर प्रति पंढरपूर उभा करणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी दिली.

पंढरपूर कॉरिडॉर, श्री विठ्ठल मंदिर संवर्धन विकास आराखडा आणि आषाढी वारी नियोजनाचा डॉ. गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून आढावा घेतला. सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीस पंढरपूर विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान समितीचे सह अध्यक्ष ह. भ. प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक शिरीष देशपांडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संजय माळी, जिल्हा प्रशासन अधिकारी आशिष लोकरे, प्रांताधिकारी गजानन गुरव, मुख्याधिकारी अनिकेत माळी, पंढरपूर विकास आराखड्याचे अभ्यासक सुनील उंबरे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संभाजी राजे शिंदे, शिवसेना महिला पदाधिकारी सुनीता मोरे आदी उपस्थित होते.

निधीतून मंदिर सुंदर होईल

श्री विठ्ठलाच्या प्राचीन मंदिराचे संवर्धन आणि सौंदर्य वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तरतूद करावी अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. या मागणीची दखल घेत त्यांनी प्रस्तावित आराखड्यास मंजुरी दिली होती. मंदिर समितीने या अनुषंगाने आराखडा सादर करुन शासनानाकडे सादर केल्यानंतर या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी दिली होती.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अर्थ संकल्पात ७३ कोटी ८० लाखांचा निधी मंजूर केला होता. दरम्यान सरकार बदलले मात्र विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निधी तातडीने जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केला आहे. या निधीतून मंदिर अधिक मजबूत व सुंदर होईल असे अपेक्षित आहे.

जुन्या वास्तूंचे जतन आवश्यक

पंढरपूर सोबतच देहू व आळंदी परिसर विकास, भंडारा डोंगर परिसर विकास याबाबतचे ही मुद्दे समाविष्ट केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पंढरपूर विकास आराखड्याच्या अंतर्गत शेगाव दुमाला येथे शासनाकडून सुमारे ८५ एकर जमिनीवर प्रति पंढरपूर उभारण्याची संकल्पना सादर केली आहे. कॉरिडॉर करताना जुन्या पंढरपूर मधील ऐतिहासिक वास्तू, मंदिरे, वाडे, मठ यांचे जतन होणे आवश्यक आहे.

विकासाच्या नावाखाली शहर उद्ध्वस्त करुन विकास करण्याला स्थानिक नागरिकांचा आणि वारकऱ्यांचा विरोध आहे. ज्यांची घरे आणि दुकाने कॉरिडॉर मध्ये जाणार आहेत त्यांचे प्रति पंढरपूर मध्ये पुनर्वसन करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा. कॉरिडॉर करताना लोकांना विश्वासात घ्या त्यांच्याशी संवाद करा लोकांनी गैरसमजातून आंदोलने करू नयेत प्रशासनाने समाज माध्यमांवर अद्ययावत माहिती दर पंधरा दिवसांनी द्यावी असेही त्यांनी सूचित केले.