Third Language : महाराष्ट्रातच तिसऱ्या भाषेची सक्ती का? हिंदीमुळे भाषिक अस्मिता धोक्यात आलीय का? वाचा सविस्तर

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून भाषिका संवेदना वाढली आहे. यातून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. त्यातच तिसऱ्या भाषेचा पर्याय समोर आला आहे. हिंदी भाषा सक्तीची केली जात आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून भाषिका संवेदना वाढली आहे. यातून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये तिसऱ्या भाषेचा पर्याय समोर आला आहे. हिंदी भाषा सक्तीची केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यात शिक्षण आणि प्रशासनाच्या पातळीवर हिंदीचा प्रभाव वाढत आहे. विशेषतः ‘त्रिभाषा सूत्रा’च्या माध्यमातून हिंदी भाषा लादली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

Palkhi Sohla 2025 : पालखी सोहळ्यासाठी पुणे पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त; तब्बल ‘इतके’ कर्मचारी तैनात

महाराष्ट्रासारख्या मराठी भाषिक राज्यात, स्थानिक भाषेला सर्वार्थाने मान मिळायला हवा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र, केंद्रीय शैक्षणिक मंडळांच्या शाळांमध्ये (CBSE, केंद्रीय विद्यालय इ.) हिंदी ही ‘तिसरी भाषा’ म्हणून सक्तीने शिकवली जाते. अनेक वेळा विद्यार्थ्यांना पर्यायी भाषेचा पर्यायही दिला जात नाही. यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदी शिकण्याची सक्ती होत असल्याची भावना पालक आणि अभ्यासकाकडून व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने या आठवड्यात नवीन शालेय भाषा धोरण जाहीर केलं. हे धोरण जाहीर करतानाच पुन्हा एकदा राज्यात ‘हिंदी सक्ती’चा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. एप्रिलमध्ये सरकारने इयत्ता १ ते ५ मध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाला सर्वपक्षीय टीकेचा सामना करावा लागल्यानंतर तो मागे घेण्यात आला. मात्र, आता सरकारच्या नव्या शासन निर्णयात (जीआर) हिंदी “सामान्यपणे तिसरी भाषा” असेल, असे नमूद केल्यामुळे नव्याने वाद उफाळून आला आहे.

नवीन जीआरमध्ये “अनिवार्य” शब्द काढून टाकण्यात आला असला तरी, हिंदीला पर्याय म्हणून दुसरी भारतीय भाषा शिकण्यासाठी एका वर्गात किमान २० विद्यार्थ्यांची मागणी आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. ही अट अनेक शाळांना अशक्य असल्यामुळे हिंदीच तिसरी भाषा बनणार, अशी टीका शिक्षणतज्ज्ञांकडून होत आहे.

वरिष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ वसंत काळपांडे यांनी एक राष्ट्रीय वत्तपत्राशी बोलताना स्पष्ट केलं की, “सरकारी शाळांमधील ८० टक्क्यांहून अधिक वर्गांमध्ये एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पर्यायी भाषा निवडणे अशक्य आहे. यामुळे हिंदी हीच तिसरी भाषा ठरणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

शिक्षक संघटनांनीही सरकारच्या ‘ऑनलाईन शिकवणी’च्या प्रस्तावावर टीका केली आहे. “इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने भाषा शिकवणे अत्यंत अयोग्य आहे. सरकारकडे पाठ्यपुस्तकं, अभ्यासक्रम किंवा शिक्षकांची तरतूद नाही,” असं शाळा संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी म्हटलं आहे.

राजकीय पक्षांनीही या जीआरला विरोध केला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी थेट सवाल केला – “हिंदी सक्ती महाराष्ट्रातच का? मग बिहारमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी शिकवणार का?” काँग्रेसनेही या निर्णयावर टीका करत आरएसएसचा हिंदी लादण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.

दरम्यान, राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी खुलासा करताना म्हटलं आहे की, “मराठी सर्व माध्यमातील शाळांमध्ये सक्तीची राहील. हिंदी ऐच्छिक आहे, आणि पर्यायी भाषा निवडण्यासाठी लवकरच स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात येतील.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या (NEP) शिफारशींचा हवाला देताना म्हटलं आहे की, “भारतीय भाषा हा आमचा अभिमान आहे. कोणतीही भाषा सक्तीची नाही. २० विद्यार्थ्यांची मागणी असेल तर पर्यायी शिक्षक देऊ.”

तथापि, अटी आणि यंत्रणांचा अभाव लक्षात घेता, प्रत्यक्षात हिंदीच तिसरी भाषा ठरणार अशी चिंता शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ शब्दांच्या खेळापुरता मर्यादित असून, त्यामागे हिंदी लादण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

केवळ शाळांच्याच नव्हे, तर प्रशासनिक यंत्रणांमध्येही हिंदीचा अतिरेक वाढल्याचे चित्र दिसते. केंद्र सरकारकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती, पत्रव्यवहार, शासकीय संकेतस्थळे यामध्ये हिंदीचा वापर जास्त प्रमाणात आहे. राज्याच्या अधिकाऱ्यांनाही हिंदीतच पत्रव्यवहार करण्याचा निर्देश मिळत असल्याचे काही ठिकाणी समोर आले आहे.

राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील अनेक जाणकार याला ‘एक देश, एक भाषा’ या गुप्त अजेंड्याचा भाग मानतात. हिंदीला ‘राजभाषा’ असला तरी ती ‘राष्ट्रभाषा’ नाही. तरीसुद्धा, ती राष्ट्रभाषा असल्यासारखी वागवली जाते, हे भाषिक विविधतेच्या साखळीला धक्का देणारे आहे, अशी टीका होत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने काही अंशी याला प्रतिकार करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. खासगी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला गेला. पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर केंद्र सरकारच्या शाळांवर राज्याचे नियंत्रण फारसे नसल्यामुळे मर्यादा येतात. शहरी भागात, विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीकडे कल वाढलेला दिसतो. त्यामुळे पालकही हिंदीच्या सक्तीविरोधात फारसा आवाज उठवत नाहीत. यामुळे हिंदी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढतेय, पण या मातृभाषेचा वापर कमी होत चालल्याचं समोर आलं आहे.

पुण्यामध्ये पालखीच्या आगमनाची तयारी पूर्ण; अग्निशमन दलाकडून माऊलींच्या पालखीत जवान तैनात

भाषा केवळ संवादाचे माध्यम नसून ती संस्कृती, अस्मिता आणि ओळख टिकवण्याचं साधन असते. त्यामुळे हिंदीसक्तीचा प्रश्न केवळ अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित राहात नाही, तर तो व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय स्वरूप घेतो.सध्याच्या स्थितीत, तिसऱ्या भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती काही प्रमाणात यशस्वी झाली आहे, असं म्हणता येईल. मात्र, या यशाच्या मागे लोकसहभाग नाही, तर धोरणांची सक्ती आणि पर्यायांची अनुपलब्धता आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर व्यापक जनजागृती, धोरण पुनरावलोकन आणि स्थानिक भाषेच्या जपणुकीसाठी ठोस कृती आवश्यक आहे. अन्यथा, राज्याच्या भाषिक अस्मितेवर संकट ओढवण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.