वसई-विरार महापालिकेचा ३८५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची दुर्दशा! सांडपाणी खाडीत; प्रशासनाने आकारला दंड

वसई-विरार महापालिकेचा बोळिंज येथील ३८५ कोटी रुपयांचा मलनिस्सारण प्रकल्प हा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा आणि निकृष्ट नियोजनाचा पुरावा आहे. ९ वर्षांतच प्रकल्पाची दुर्दशा झाल्याचा पर्दाफाश करत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील केला.

वसई-विरार महापालिकेचा बोळिंज येथील ३८५ कोटी रुपयांचा मलनिस्सारण प्रकल्प हा प्रशासनाच्या निष्काळजीपणा आणि निकृष्ट नियोजनाचा पुरावा आहे. ९ वर्षांतच प्रकल्पाची दुर्दशा झाल्याचा पर्दाफाश करत विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार हल्ला चढवला. ‘५० वर्षे टिकणारा प्रकल्प ९ वर्षात सडतो, म्हणजे ही केवळ चूक नसून हा सरळसरळ निष्काळजीपणा आणि भ्रष्टाचार आहे’, असा घणाघाती आरोप करत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरले.

कोट्यवधी खर्च करून उभारलेल्या प्रकल्पाचे बीम, पिलर सडणे आणि संरचना कोसळण्याच्या स्थितीत येणे, हे प्रशासनाच्या ढिसाळ देखरेखीचे द्योतक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकल्पाच्या अपयशामुळे पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरू असल्याचा गंभीर मुद्दाही त्यांनी मांडला. ३० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प असूनही केवळ ८ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते, तर उर्वरित सांडपाणी विनाप्रक्रिया खाडीत सोडले जाते.

धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या २५ दिवसांपासून प्रकल्प पूर्णपणे बंद असून सर्व घाण पाणी थेट समुद्रात सोडले जात आहे. ‘ही केवळ दुर्लक्ष नाही, तर पर्यावरणीय गुन्हा आहे’, असा संतापजनक आरोप पाटील यांनी केला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार दररोज दोन टन गाळ निघणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात फक्त पाच किलो गाळ निघत असल्याची बाब समोर आली आहे. यावरून प्रकल्पाची प्रक्रिया केवळ कागदोपत्रीच चालते की काय, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?’ असा सवाल उपस्थित करत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी संपूर्ण प्रकरणावर श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची आणि संबंधित अधिकारी, सल्लागार व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे. प्रशासनाच्या या गंभीर हलगर्जीपणामुळे महापालिकेच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाई होणार का?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे महापालिकेला राष्ट्रीय हरित लवाद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोट्यवधींचा दंड भरावा लागत आहे. हा आर्थिक बोजा अखेरीस करदात्यांवरच टाकला जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ‘चुका अधिकाऱ्यांच्या आणि दंड जनतेच्या पैशातून हा कोणता न्याय?’ असा संतप्त सवाल केला जात आहे.
निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आल्याचा आरोप करत, स्टेनलेस स्टीलऐवजी माईल्ड स्टील वापरल्याने संपूर्ण यंत्रणा गंजून निकामी झाल्याचेही उघड झाले. यावरून केवळ काम पूर्ण दाखवण्यासाठी, निधी खर्चासाठी घाईघाईने निर्णय घेतल्याचा आरोप होतो आहे.