वसईत ८० पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) द्यायचे की नाही, यासाठी आता राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा आहे. २०२० मध्ये यूडीसीपीआर लागू झाल्यानंतर जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला शहरात मोठी चालना मिळाली. मात्र, पुनर्विकासाला मिळणाऱ्या विविध सवलती, इन्सेंटिव्ह एफएसआय आणि वाढीव बांधकाम क्षेत्राच्या मंजुरीत नियमांचे पालन झाले का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर संबंधित फायलींची फेरतपासणी सुरू करण्यात आली.
या तपासणीत ८० हून अधिक प्रकल्पांमध्ये मंजूर बांधकाम क्षेत्र निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही प्रकरणे केवळ ८० प्रकल्पांपुरती मर्यादित राहतील का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नगररचना विभागाकडून अन्य पुनर्विकास फायलींचीही तपासणी सुरू आहे. त्यामुळे तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर अशा प्रकल्पांची संख्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
फेरतपासणीत नियमबाह्य मंजुरी स्पष्ट झाल्यास काही प्रकल्पांच्या जुन्या बांधकाम परवानग्या रद्द करून विकासकांना नव्याने बांधकाम परवानगी (सीसी) घेण्यास सांगितले जाऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पांची पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय स्थिती सुनावणी आणि शासनाच्या मार्गदर्शनानंतरच स्पष्ट होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकल्पांमध्ये घर किंवा दुकान खरेदी केलेल्या नागरिकांसमोरही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दस्त नोंदणी झाली असली तरी प्रकल्पाला अंतिम ओसी मिळणार का, मंजूर बांधकाम वैध ठरणार का आणि भविष्यात कोणती प्रशासकीय कारवाई होणार, याकडे घरखरेदीदारांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेने त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित प्रकल्पांमध्ये नवीन आर्थिक व्यवहार अथवा खरेदी-विक्री करताना नागरिकांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
अतिरिक्त एफएसआय मंजुरीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या प्रकल्पांना ओसी देता येईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत महापालिकेने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. शासनाचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित प्रकल्पांतील अतिरिक्त बांधकामावर स्थगिती कायम राहणार आहे. महापालिकेने विकासकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी सुनावर्णी सुरू केली आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम किती झाले, मंजूर क्षेत्र किती आहे आणि प्रत्यक्षात किती क्षेत्राचा वापर झाला, याची तांत्रिक पडताळणी केली जाणार आहे.
२०२२ ते २०२५ या कालखंडात महापालिकेचे प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेले माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार आणि तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या कार्यकाळात पुनर्विकास प्रकल्पांना अतिरिक्त एफएसआय मंजूर केल्याच्या तक्रारी यापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. बांधकाम गैरप्रकाराच्या प्रकरणात ईडीकडून दोन्ही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने या काळातील नगररचना विभागाच्या फायलीची फेरतपासणी विशेष महत्त्वाची ठरली आहे.
यात एका आटिंटेक्टच्या निम्याहून अधिक फाईली असून त्यांच्यावर ईडीनेही कारवाई केली होती. इतकेच नाही तर सध्या ईडीच्या कारवाईतील सर्वच आर्किटेक्टची अँटिकरप्शनकडून पुन्हा चौकशी करण्यात आली असून त्यात याही आर्किटेक्टचाही समावेश होता.
.png "Videos"){kind=small}
