पिंपरी : महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शैक्षणिक वापरासाठी वापरण्यात येत असलेल्या इमारती, वर्गखोल्या आणि सभागृह शैक्षणिक वापराव्यतिरिक्त तसेच निवडणूक कामकाज वगळून इतर कोणत्याही कामकाजासाठी वापरण्यात येऊ नये. तसेच विनामूल्य व भाडे तत्वावर देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील (Rajesh Patil) यांनी दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण विभाग व माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यरत आहे. महानगरपालिकेमार्फत इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंत शहरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते. शैक्षणिक वापरासाठी असलेल्या इमारतीमध्ये अनेक ठिकाणी आधारकार्ड केंद्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र तसेच काही इमारती खाजगी वापराकरीता देण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त पाटील यांनी त्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत १०५ शाळा आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाअंतर्गत १८ शाळा तसेच आकांक्षा फाऊंडेशन व महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने ५ शाळा कार्यरत आहेत. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शाळांचा आढावा घेतला असता, बहुतांशी शाळामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग खोल्या कमी पडत आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी दोन वर्ग एका वर्गात बसवावे लागत आहे. शाळेच्या इमारती इतर वापरासाठी महापालिकेच्या विविध विभागाकडून देण्यात आल्याने त्यांचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर व गुणवत्तेवर होत असल्याचे दिसून येत आहे.
काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी जागा अपुरी असल्याने, विद्यार्थ्यांची मोठया प्रमाणावर गळती होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. ही बाब महानगरपालिकेच्या शैक्षणिकदृष्टीने गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या आणि सभागृहे शैक्षणिक कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कामासाठी यापुढे वापरण्यास देण्यात येणार नाहीत.
.png "Videos"){kind=small}
