Pune PMC Mula Mutha Riverfront: मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी खासगी जागेचे भूसंपादन; महापालिकेचा स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव

Mula Mutha River Develpoment: नदीकाठ विकास प्रकल्पांतर्गत या परिसरात हरित पट्टा, उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक, खुली व्यायामशाळा, खाद्यपदार्थ केंद्र तसेच वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

• संगमवाडी ते बंडगार्डन पट्ट्यात ३८,५४२ चौरस मीटर खासगी जागा भूसंपादनाचा PMC चा प्रस्ताव
• शेकडो कोटींच्या नदीकाठ प्रकल्पाच्या विकसित भागात जाण्यासाठी नागरिकांना रस्ताच उपलब्ध नाही
• प्रकल्पांतर्गत कॉनफ्लुएन्स घाट, जॉगिंग ट्रॅक, उद्याने, पार्किंग आणि फूड प्लाझाचे नियोजन

Mula Mutha River Develpoment : मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी शेकडो कोटींचा खर्च करुन काम करण्यात आले. असे असतानाही नदीकाठच्या विकसित भागात जाण्यासाठी नागरिकांना रस्ताच उपलब्ध नसल्याचे दिसू आले आहे. त्यामुळे इतक्या कोटींचा खर्च करून तयार केलेल्या या प्रकल्पाचा अपेक्षित वापर होत नसल्याची चर्चा पुणे शहरातील नागरिकांमध्ये सुरू आहे. यामुळे पुणे महापालिका प्रशासनाने संगमवाडी ते बंडगार्डन पूल या पट्ट्यातील प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी ३८ हजार ५४२ चौरस मीटर खासगी जागा भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.

पुणे विमानतळाच्या कार्गो वाहतुकीला चांगली पसंती; आठ महिन्यांत तब्बल 44 टक्क्यांची वाढ

नदीकाठ विकास प्रकल्पांतर्गत या परिसरात हरित पट्टा, उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक, खुली व्यायामशाळा, खाद्यपदार्थ केंद्र तसेच वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर संगमवाडी येथील बाधित स्मशानभूमीचे स्थलांतर करण्यात यावे, आणि मुळा-मुठा संगमाजवळ भव्य ‘कॉनफ्लुएन्स घाट’ विकसित करण्यासाठीही ही जागा महत्त्वाची असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण या भागातील संबंधित जागामालक कागदपत्रे आणि जागेच्या मोजणीसाठी सहकार्य करण्यास पूर्णपणे नकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित जागेचा ताबा मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील काही महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या जागा न मिळाल्यास नदीकाठावर राडारोडा आणि कचरा टाकण्याचे प्रकार वाढण्याचा धोका आहे.  तसेच परिसरात अनधिकृत बांधकामे, मंगल कार्यालये आणि हॉटेल उभारली जाण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रकरामुळे न नदी प्रदूषणाचा धोका वाढण्याबरोबरच नियोजित सार्वजनिक सुविधांच्या कामांनाही अडथळा निर्माण होऊ शकतो, अशी शक्यताही  वर्तवण्यात येत आहे.

मैत्रिणीच्या माध्यमातून ओळख; कॅफेत नेऊन अत्याचार केल्याचा आरोप, धमकीनंतर गरोदरपणाची तपासणी

या सर्व शक्यता आणि धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने संबंधित जागेबाबत वाटाघाटी करण्याऐवजी थेट भूसंपादनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ च्या रेडीरेकनरनुसार या जागेचे सुमारे १७ कोटी ३० लाख रुपये किंमत आहे, त्यानुसार,  ८ हजार ५४२ चौरस मीटर खासगी जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या (एमआरआरटी) कलम १२६(२) अन्वये प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीपुढे सादर केला आहे. महापालिका प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचा प्रश्न मार्गी लागून रखडलेल्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.