जिल्हा बँकांवरील राजकीय पकड सैल होणार; नव्या नियमामुळे बदलणार राजकारण, नेत्यांचे धाबे दणाणले

Central District Bank Director : बॅकिंग कायदा सुधारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी होणार असल्याने वर्षानुवर्षे जिल्हा बँकेवर वर्चस्व राखून राजकारण करत आलेल्या मंडळींना मोठा दणका बसणार आहे.

Central District Bank Director : परभणी : बालासाहेब काळे : परभणी व हिंगोली या दोन जिल्ह्यात १०४ शाखांच्या माध्यमातून कोट्यवधीची उलाढाल करीत असलेल्या परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक येत्या काळात होणार असून सध्या सोसायटींकडून ठराव घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या निवडणुकीत बॅकिंग कायदा सुधारणा अधिनियमाची अंमलबजावणी होणार असल्याने वर्षानुवर्षे जिल्हा बँकेवर वर्चस्व राखून राजकारण करत आलेल्या मंडळींना मोठा दणका बसणार आहे.

 

परभणी व हिंगोली या दोन जिल्ह्यांसाठीची परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही एकमेव आहे. फक्त परभणीवरच नव्हे तर हिंगोली जिल्ह्यावरही या बँकेचे गणित अवलंबून आहे. आजवर बँकेचा अध्यक्ष कायम परभणीचाच राहत आला असला तरीही हिंगोलीकरांना मागील काही वर्षांत उपाध्यक्ष पदावर संधी मिळू लागली आहे.

परंतु ठराविक घराण्यांसह काही चेहऱ्यांचे जिल्हा बँकेच्या राजकारणात कायम वर्चस्व राहिलेले आहे. अशा स्थितीत याला चाप बसविण्यासाठी शासनाने नवे निर्देश जारी केले आहेत. बैंकिंग कायत (सुधारणा) अधिनियम २०२५ नुसार, आत १० वर्षापेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठ अपात्र ठरणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक बड्या नेत्यांचे धाबे दणाणले असून त्यामुळे इतर सदस्याला पुढे करून बँकेची निवडणूक लढविण्याची पाळी त्यांच्यावर येणार आहे.

हे देखील वाचा : मोदी फुसका बार निघाले, 12 वर्षापासून मोदींच्या सहभागानेच देशात लुट सुरु; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

बैंकिंग कायद्याच्या दुरूस्तीनंतर अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने बँकिंग कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनंतर राज्य सहकार विभागाने याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.
बँकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व बँकेचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. व्यावसायिक पात्रतेनुसार संचालकांची निवड अनिवार्य करण्यात आली आहे. बँकेच्या आर्थिक शिस्तीचे उल्लंघन झाल्यास संचालकांवर थेट कारवाई होईल.

राज्य सहकार मंत्रालयाने केंद्राच्या या पत्राची दखल घेत राज्यातील सहकार आयुक्तांनातत्काळ अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांचे आगामी निवडणूक समीकरण पूर्णपणे बदलणार आहे. हा सुधारित कायदा सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका आणि नागरी सहकारी बँकांसाठी लागू करण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या बँकांच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना केली जाणार आहे.

जिल्हा बँकांवरील राजकीय पकड सैल होणार

परभणी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी सध्या ठराव मागवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातून बॅंकेचे मतदार ठरणार असून, ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे, अशांनाही हे ठराव घ्यावे लागणार आहेत. आगामी एक-दोन महिन्यांत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे, या निवडणुकीत नवीन नियमांनुसारच उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जातील. केंद्राच्या नवीन नियमामुळे जिल्हा बँकांवरील राजकीय पकड सैल होणार आहे. जे संचालक सलग दोन टर्म किवा १० वर्षांहून अधिक काळ पदावर आहेत, त्यांना आता निवडणूक लढवता येणार नाही.

बँकेवर वर्चस्व राखणाऱ्यांना बसला धक्का

यामुळे पिढ्यानपिढ्या बँकेवर वर्चस्व राखून सत्ता गाजवणाऱ्या घराण्यांना मोठाच क्का बसला आहे. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार, कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून राहता येणार नाही. ज्यांचा १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, ते पुढील निवडणुकीसाठी तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरतील. परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात एकूण २१ संचालक आहेत. दोन्ही जिल्ह्यात मागच्या वेळेस एकूण ६०० मतदार होते. दरम्यानच्या काळात अनेक सहकारी संस्थांचे परवाने रद्द झाल्याने मतदार संख्या जवळपास १३०० इतकी राहील, असा अंदाज अधिकारी वर्तवत साहेत.

हे देखील वाचा : पश्चिम बंगालच्या राजकारणाला सुडाची लागण? प्रचारानंतर अधीर रंजन चौधरींच्या गाडीला ट्रकची धडक

२१ पैकी १० पेक्षा जास्त संचालक हे गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून सातत्याने बॅंकेवर निवडून येत आहेत. नवीन नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास परभणी बँकेचे जवळपास निम्मे संचालक मंडळ निवडणुकीपूर्वीच बाद होईल. परभणी जिल्हा बँकेकडे सध्याच्या स्थितीत सुमारे २२०१ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा माहेत. तर बँकेने विविध सोसायट्या आणि संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे १८०० कोटी पयांचे कर्जवाटप केले आहे. मोठी आर्थिक उलाढाल असलेल्या या बँकेची धुरा आता नवीन संचालकांकडे जाणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याच्या नजरा लागलेल्या आहेत. सोसायट्यांकडून ठराव घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून मतदार याद्या अंतिम झाल्यावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक नेतेमंडळी व पदाधिकारी निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.