Maratha Reservation: "मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची..."; शासन निर्णय निर्गमित
मुंबई: जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.
गावपातळीवर गठीत समिती मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटलांनी सोडले उपोषण
मनोज जरांगे पाटील गेले पाच दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत होते. दरम्यान राज्य सरकारने आरक्षणाचा जीआर काढल्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडले आहे. दरम्यान उपोषण सोडल्यावर जरांगे पाटील यांना अश्रु अनावर झाल्याचे पाहायला मिळाले.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण सोडले आहे. त्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर आरक्षणाची लढाई जिंकल्याचे समाधान पाहायला मिळाले. त्यांनी गुलाल उधळून हा आनंद साजरा केला. तसेच आंदोलकांनी सावकाशपणे आपल्या गावी जाण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच रात्री 9 पर्यंत मुंबई रिकामी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया
मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाच्या हिताचा तोडगा काढला आहे. त्यामुळे जे काही उपोषण सुरू होते ते आता संपवण्यात आले आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांची सरसकट ही जी मागणी होती ती, त्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय बघता सरसकट करणे शक्य नव्हते.
.png "Videos"){kind=small}
