Pune Krushhi Uttpanna Bazar Samiti: समितीची होणार फेरचौकशी; शरद पवारांच्या पत्रानंतर पणन संचालकांचे कडक आदेश

पुणे बाजार समितीच्या कथित अनियमिततेच्या चौकशीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. यापूर्वी झालेली चौकशी आणि त्यातील अहवाल संशयास्पद असल्याने नव्याने सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

• पणन संचालक शरद जरे यांच्याकडून पुणे बाजार समितीच्या कारभाराची फेरचौकशी घोषित.
• चौकशी अधिकाऱ्यांना एका महिन्यात सखोल अहवाल सादर करण्याचे आदेश.
• २५ फेब्रुवारी २०२६ चा चौकशी अहवाल संशयास्पद व अपूर्ण असल्याचे सांगत तक्रारदारांचा आक्षेप.

Pune Krushhi Uttpanna Bazar Samiti: गेल्या काही वर्षांपासून पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावरून सुरू असलेल्या तक्रारींच प्रकरण आता नव्या वळणावर पोहचले आहे. तक्रारदारांनी बाजार समितीच्या कामकाजासंदर्भातील चौकशी अहवालावर आक्षेप घेतल्याने पणन संचालकांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फेरचौकशीचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

बाजार समितीच्या कारभाराबाबत सातत्याने मिळणाऱ्या तक्रारींच्या आधारे सहकार संस्थेचे अपर निबंधक तुषार काकडे यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. काकडे यांना उपनिबंधक मिलिंद टेंकसाळे आणि सहनिबंधक रावसाहेब जंगले यांनी सहकार्य करावे, असे आदेश देण्यात आले होते.

Abhijeet Dipke CJP: आमची मते हवी असतील तर….; हिंगोलीच्या शाळेतून अभिजीत दिपकेंचा राज्य सरकारला

विभागीय सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर केला होता. मात्र, तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची पारदर्शकपणे चौकशी करण्यात आलेली नसून संबंधित अहवाल अपूर्ण आणि संशयास्पद असल्याचा आक्षेप तक्रारदारांनी घेतला.

तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पणन संचालक शरद जरे यांनी फेरचौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही बाजार समिती प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

शरद पवारांचाही सरकारकडे पत्रव्यवहार

पुणे बाजार समितीच्या कथित अनियमिततेच्या चौकशीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. यापूर्वी झालेली चौकशी आणि त्यातील अहवाल संशयास्पद असल्याने नव्याने सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

गुजरातच्या वेरावळ किनाऱ्यावर ४० फूट लांब महाकाय हंपबॅक व्हेलचा मृतदेह; पाहण्यासाठी लोकांची जमली गर्दी

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश संघटक सचिव विकास लवांडे यांच्यासह अन्य तक्रारदारांनीही चौकशीच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. आवश्यक कारवाई न झाल्यास शेतकऱ्यांसह पणन कार्यालयासमोर सत्याग्रह करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील तरतुदींनुसार फेरतपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आदेशाची प्रत बाजार समितीचे सभापती आणि सचिवांनाही पाठवण्यात आली आहे. आता नव्या चौकशीत तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांची सखोल तपासणी होते का, पूर्वीच्या अहवालातील त्रुटी समोर येतात का आणि अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होते का, याकडे शेतकरी, बाजार समितीतील घटक आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.