
Pune Airport Construction NOC Rules, Pune Air Force Station
Pune Airport News: शहराचा विस्तार विमानतळ आणि हवाई दलाच्या परिसरापर्यंत वेगाने होत असताना विकास आणि हवाई सुरक्षा यांच्यातील समन्वयाचे आव्हान वाढले आहे. विमानतळ परिसरातील बांधकामांसाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी (एनओसी) येणाऱ्या अर्जाची संख्या २०२० मधील १ हजार ६२ वरून २०२५ मध्ये १ हजार ४०८ झाली आहे. अधिकृत बांधकामांसोबतच नियमांचे उल्लंघन करून उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींमुळे विमानांच्या उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता हवाई दलाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
विमानतळ आणि हवाई दलाच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करताना त्याची उंची, ठिकाण तसेच विमानांच्या उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गाशी असलेले अंतर यांसह विविध बाबींचा विचार केला जातो. त्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून एनओसी घेणे आवश्यक असते. गेल्या काही वर्षांत या प्रमाणपत्रासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जामध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमानतळ परिसरात नागरीकरणाचा वेग वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने (आयसीएओ) विमानतळ आणि हवाई दलाच्या तळांच्या परिसरातील बांधकामांसाठी उंचीच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. विमानांच्या उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, हा त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत इमारती तसेच विद्यमान इमारतींमध्ये करण्यात येणाऱ्या वाढीव बांधकामांमुळे विमानांच्या मार्गिकेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विमानतळालगतच्या उंच इमारतींचा वापर करून काही ठिकाणी ड्रोन उडविणे किंवा लेझर लाइटचा वापर होण्याची शक्यता असते. ड्रोनमुळे विमानाच्या मार्गांत अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच लेझर लाइट वैमानिकांच्या डोळ्यांवर पडल्यास उड्डाणाच्या वेळी गंभीर घोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हवाई सुरक्षेचा प्रश्न केवळ बांधकामांच्या उंचीपुरता मर्यादित नसून विमानतळाभोवतालच्या संपूर्ण परिसराच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे.
‘आयसीएओने विमानतळ आणि हवाई दलाच्या तळाव्या परिसरातील बाधकामासाठी उंचीच्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. विमानांच्या उक्षण आणि उतरण्याच्या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, ह। त्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. नियमांचे उल्लंघन करून होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांमुळे विमानांच्या टेक-ऑफ’ आणि ‘लडिंग’ मार्गिकेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते.
२०२५ मध्ये हवाई दलाकडे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी १ हजार ४०८ अर्ज दाखल झाले होते. शहराचा विस्तार आणि हवाई सुरक्षेची गरज यामध्ये योग्य समतोल साधणे आगामी काळात महत्वाचे ठरणार आहे.’
अंकुश चव्यण, जनसंपर्क अधिकारी, संरक्षण विभाग