“… त्यामुळे ‘हे’ विधेयक रद्द करावे”; कृती समितीकडून पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन

महाराष्ट्राच्या उज्वल इतिहासांत सध्याच्या सरकारची हकूमशाही सरकार म्हणून नोंद व्हायला नको असेल तर हे विधेयक संपूर्णपणे बिनशर्त मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुणे: महाराष्ट्र शासनाने जन सुरक्षा विधेयकाचा मसुदा जाहीर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे. सदर जन सुरक्षा विधेयक हे सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येक पक्ष, संघटना आणि व्यक्तीची गळचेपी करणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी करीत, मंगळवारी महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन केले.

या आंदोलनात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (ठाकरे गट) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल (सेक्युलर) समाजवादी पार्टी, बी. आर. एस.पी., शेतकरी कामागार पक्ष, आम आदमी पार्टी, लाल निशाण पक्ष आदी समविचारी पक्ष, संस्था व संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी या विधेयकाला प्रशांत जगताप, अजित अभ्यंकर, मारुती भापकर, विजय कुंभार, सुभाष वारे आदींनी आपल्या भाषणातून तीव्र विरोध केला. आंदोलनानंतर हे विधेयक मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

या विधेयकाचे नियम तयार करण्यात आले असले तरी, प्रस्तावित नियम सार्वजनिक केलेले नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणी विषयी प्रश्न उपस्थित होतात. थोडक्यात हे विधेयक मुळातच असंविधानिक, अतीविस्तृत, अनियंत्रित असुन, त्याचा गैरवापर होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे विधेयक असून ते संविधानिक तत्वांची पायमल्ली करणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी आपल्या भाषणातून केली.

मंदिरावरील कारवाईविरोधात जैन समाज आक्रमक; आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

सदर विधेयक राज्यातील जनतेच्या सुरक्षेसाठी नसून, सत्ताधा-यांना जागरूक नागरिक व जन संघटनांच्या टीका व विश्लेषणापासून वाचवण्यासाठी आहे. जो खरेतर लोकशाहीचा गाभा आहे. सरकारवर टीका करणे हा लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे. पण हे विधेयक त्या अधिकारावरच हल्ला करणारे आहे. फुले , शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात लांच्छनास्पद ठरेल असा हा कायदा व विधेयक आहे. महाराष्ट्राच्या उज्वल इतिहासांत सध्याच्या सरकारची हकूमशाही सरकार म्हणून नोंद व्हायला नको असेल तर हे विधेयक संपूर्णपणे बिनशर्त मागे घेण्यात यावे. नाहीतर आम्ही या विधेयकाविरोधात न्यायालयात जाऊ असा इशारा ही यावेळी देण्यात आला.

मंदिरावरील कारवाईविरोधात जैन समाज आक्रमक

मुंबईतील जैन मंदिराबाबत राज्य सरकारने आश्वासन दिले असले तरी, पुण्यात मंगळवारी होणारे धरणे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाही, अशी भुमिका सकल जैन संघाच्या वतीने जाहीर करण्यात आली आहे. प्रस्तावित आंदोलनाला तब्बल १२५ संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.