
द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संकटात; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे केली 'ही' मोठी मागणी
आंबेगाव तालुक्यात जवळजवळ ५०० एकर क्षेत्र द्राक्ष लागवड झाली आहे. जम्बो जातीच्या द्राक्ष निर्यातीत पुणे जिल्ह्यात आंबेगाव आणि जुन्नर तालुका अग्रेसर समजला जातो. अन्य फळबागांच्या तुलनेत द्राक्ष पिकाचा खर्च हा अधिक असतो. द्राक्ष पीक वार्षिक असल्याने वर्षभर बागेच्या संगोपनासाठी खर्च करावा लागतो. घड निर्मितीपूर्वी दोन लाख आणि घड निर्मिती झाल्यानंतर पुढील चार महिन्यांत दोन लाख रुपये असा एकरी चार लाख रुपये द्राक्ष बागेला खर्च येतो. नवीन द्राक्षबाग उभारण्यासाठी सुमारे नऊ लाख रुपये खर्च येतो. द्राक्ष निर्यातीतून पैसे मिळवून देणारे हे पीक हवामान बदलामुळे मागील काही वर्षात अडचणीत सापडले आहेत.
सोसायटी मार्फत करोडो रुपयांचे कर्ज
राज्यातील दोन द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी कर्जामुळे आत्महत्या केल्या आहेत. द्राक्षबागा वाचवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने द्राक्ष उत्पादकांना पॅकेज जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर किमान जुन्या आणि दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याज माफ करणे, कर्ज वसुली तूर्त थांबवणे आवश्यक असल्याची मागणी आंबेगाव तालुक्यातील कळंब येथील द्राक्ष बागायतदार संदीप डोके या शेतकऱ्याने केली आहे. दरम्यान रांजणी विविध कार्यकारी सोसायटीचे सचिव संदिप वाघ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांनी सोसायटी मार्फत करोडो रुपयांचे कर्ज घेतलेले असल्याचे सांगितले.
लाखो रुपये खर्चाची गुंतवणूक
शेतकऱ्यांना द्राक्ष बागांची उभारणी करण्यासाठी लाखो रुपये खर्चाची गुंतवणूक करावी लागते. फवारणीसाठी ट्रॅक्टरची गरज असते. मशागतीसाठी अवजारे मोठ्या प्रमाणात घ्यावी लागतात. त्यामुळे एकूणच द्राक्ष बाग उभारणीचा एकूण विचार केला तर कोट्यावधी रुपयाची गुंतवणूक द्राक्ष बागेसाठी करावी लागते. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह पतसंस्था आणि विविध राष्ट्रीयकृत बँकेकडून यावर्षी शेतकऱ्यांनी द्राक्ष पिकासाठी कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचा आकडा काही कोटी रुपयांच्या घरात आहे. जिल्हा बँकेच्या वतीने सहकारी सोसायटी मार्फत करोडो रुपयांचे पीक कर्ज आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज देण्यात आले आहे.
शेतकरी आर्थिक संकटात
एकूणच यंदा द्राक्ष बागांचा विचार केला तर अतिवृष्टीमुळे तालुक्यात द्राक्षांचा जवळ जवळ 70 टक्क्याहून अधिक हंगाम वाया गेला. सोसायटी मार्फत घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे हा द्राक्ष उत्पादकांपुढे मोठा चिंतेचा विषय झाला. शेतकरी वर्ग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.