मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - सोशल मिडीया
पुणे : उजनी जलाशयातील मासेमारीसाठी प्रस्तावित ई-टेंडर प्रक्रिया रद्द करून स्थानिक मच्छिमारांचा पारंपरिक मासेमारीचा हक्क कायम ठेवावा, या मागणीसाठी उजनी परिसरातील मच्छिमारांनी पुण्यातील सिंचन भवनासमोर १५ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. उजनी जलाशयातील मासेमारीवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या ७० ते ८० हजार मच्छिमार आणि संबंधित घटकांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याचा दावा मच्छिमार संघटनांनी केला आहे.
मासेमारीबरोबरच मासे विक्री करणाऱ्या महिला, आडतदार, बोटमालक, चालक, वाहतूकदार, जाळी व बर्फ विक्रेते, किरकोळ व्यावसायिक तसेच हॉटेल व्यवसायही या आर्थिक साखळीशी जोडलेला आहे. उजनी धरणाच्या निर्मितीनंतर अनेक कुटुंबे विस्थापित आणि भूमिहीन झाली. मोठ्या प्रमाणावर शेती नसल्याने तसेच कायमस्वरूपी रोजगाराची साधने उपलब्ध नसल्याने या कुटुंबांनी जलाशयातील मासेमारीला उदरनिर्वाहाचे साधन बनविले. त्यामुळे मासेमारीवरील निर्बंध किंवा खासगी ठेकेदारीमुळे त्यांच्या रोजगारावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आंदोलकांनी व्यक्त केली आहे. ठेका पद्धतीमुळे जलाशयातील मासेमारीचे नियंत्रण खासगी ठेकेदाराकडे गेल्यास स्थानिक मच्छिमारांना मासेमारी करता येईल का, परवाने कोणत्या अटींवर मिळतील आणि पकडलेल्या माशांना योग्य बाजारभाव मिळेल का, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित ई-टेंडर प्रक्रिया तातडीने थांबवून स्थानिक मच्छिमारांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जलाशयावर हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह
उजनीचे पाणी परिसरातील गावांची तहान भागवते, शेतीला आधार देते आणि वीज निर्मितीसाठीही वापरले जाते. त्याच जलाशयावर मासेमारी करून हजारो कुटुंबे आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे मासेमारीचा प्रश्न हा केवळ महसूल किंवा प्रशासकीय निर्णय न राहता संबंधित कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. मच्छिमारांनी यापूर्वीही शासनातील विविध स्तरांवर निवेदने देऊन आणि संबंधित मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन मागणी मांडली आहे. कृषिमंत्र्यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी चर्चा केल्याचे सांगण्यात आले; मात्र अद्याप ठेका रद्द केल्याचा लेखी निर्णय मिळालेला नसल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा मच्छिमारांनी घेतला आहे.
‘लेखी निर्णयाशिवाय उपोषण सोडणार नाही’
“मासेमारी हा आमचा पिढीजात व्यवसाय आहे. शासनाच्या नियमानुसार महसूल भरण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र उजनी जलाशयातील मासेमारीसाठी काढण्यात आलेला ठेका आणि ई-टेंडर प्रक्रिया कायमस्वरूपी रद्द झाली पाहिजे. केवळ आश्वासनांवर आमचा प्रश्न सुटणार नाही. ठेका रद्द केल्याचे लेखी पत्र मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार आहोत,” असे उपोषणकर्ते चंद्रकांत भोई यांनी सांगितले. “ठेका पद्धतीमुळे आमचा रोजगार हिरावला जाईल. मासेमारी बंद झाल्यास मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न आहे. मागणी मान्य झाल्याचे लेखी पत्र मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,” असे आंदोलक दीपाली डिरे यांनी सांगितले.
