‘लाडक्या बहिणीं’ना अधिक निधी देण्याचे आश्वासन सरकारने पाळावे’; केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची मागणी

चालू आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक अहवालानुसार राज्याच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

पुणे : एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपयांऐवजी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने पूर्ण करावे, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली.

पुणे दौऱ्यात ते पत्रकारांशी बोलत होते. रिपब्लिकन पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक सचिव परशुराम वाडेकर, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, रोहिदास गायकवाड यांच्यासह इतर अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर काहीसा ताण येत असला तरी देखील राज्य सरकारने तो ताण सहन करूनही लाडक्या बहिणींना अधिक निधी देण्याचे आश्वासन पाळावे, असे आवाहन आठवले यांनी यावेळी केले.

चालू आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक अहवालानुसार राज्याच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात राज्याच्या महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दावोस येथे विविध उद्योगांशी झालेल्या करारानुसार राज्यात 15 लाख 90 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर काही उपाययोजना करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळ राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत नक्कीच सुधारणा करेल, असा विश्वासही आठवले यांनी व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काही निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केले आहेत. त्यामुळे शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात तणाव असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. प्रत्यक्षात शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आणि सध्याच्या फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये देखील मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकत्रितपणे चर्चा करून कोणताही निर्णय घेत असतात. त्यामुळे काही निर्णय रद्द केले असले तरी देखील त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या चर्चा झालेली असणार आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांच्यात तणाव असल्याचे वृत्त चुकीचे आहे, असा दावाही आठवले यांनी केला.

अनेक पक्षांचे सरकार चालविताना एकमेकांमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. याचा अर्थ महायुतीतील घटक पक्ष एकमेकांवर नाराज आहेत असा होत नाही. रिपब्लिकन पक्षामध्ये देखील मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे काही प्रमाणात अस्वस्थता आहे. मात्र, महायुतीचे आमदार मोठ्या संख्येने निवडून येण्यामध्ये रिपब्लिकन पक्ष आणि आंबेडकरी जनतेचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला जागा मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.