पुरंदर विमानतळ
वनपुरी येथील पंडित शिवाजी कुंभारकर, उदाचीवाडीचे विकास काळूराम कुंभारकर आणि पारगाव मेमाणे येथील चंद्रशेखर दिनकर मेमाणे यांनी राज्य शासनासह पुणे विभागीय आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए, एमएडीसी, एएआय, एमआयडीसी, संरक्षण मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सुमन श्याम व न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. १ सप्टेंबर रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांमध्ये सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्रात प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यापूर्वी नायगाव, पिसर्वे, राजुरी तसेच बारामतीतील काही गावांमध्ये प्रकल्पाचा प्रस्ताव करण्यात आला होता; मात्र सत्ताबदलानंतर पुन्हा सात गावांमध्येच प्रकल्प निश्चित करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांनी जमीन संपादन रद्द करून पर्यायी जागेचा विचार करण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने संपादन प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे सांगत २५ ऑगस्ट ते २५ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान प्रस्तावित १२१६.७५ हेक्टरपैकी ११५०.१८ हेक्टर जमिनीबाबत संमतीपत्रे मिळाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
पुरंदर विमानतळासाठी 40 हेक्टर जमीन सक्तीने संपादित करणार; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांची माहिती
सार्वजनिक हिताचा तसेच धोरणात्मक प्रकल्प
न्यायालयाने विमानतळ हा सार्वजनिक हिताचा तसेच धोरणात्मक प्रकल्प असल्याचे स्पष्ट केले. कोणत्या ठिकाणी प्रकल्प उभारायचा, किती जमीन आवश्यक आहे आणि तांत्रिकदृष्ट्या कोणती जागा योग्य आहे, हे तज्ज्ञ व शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याचे नमूद केले. कायद्याचे उल्लंघन अथवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले नाही, तर अशा धोरणात्मक निर्णयात रिट न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. भूसंपादनापूर्वी वैधानिक अधिसूचना, हरकतींची प्रक्रिया आणि कलम ३२(१) अंतर्गत अधिसूचना पूर्ण झाल्याने संपादन प्रक्रिया प्रगत टप्प्यात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास वाव नसल्याचे सांगत याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
