मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
सासवड : पुरंदरमधील विमानतळ प्रकल्प सुरुवातीला एका भागात निश्चित केला. त्यानंतर ही जागा योग्य नाही असे म्हणत दुसऱ्या जागेची निवड केली. त्यानंतर पुन्हा निवडलेली जागा अयोग्य असल्याचे सांगून पूर्वीची जागा निश्चित केली. त्यामुळे सुरुवातीला योग असलेली जागा नंतर अयोग्य कशी झाली आणि पुन्हा तीच योग्य असल्याचे कशावरून सांगत आहात याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे शासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
राज्य शासनाने पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी, पारगाव अशा सात गावामध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची घोषणा केली होती. प्रकल्प जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. सुरुवातीला सात हजार एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचे जाहीर केले होते. मात्र शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध असल्याने नंतर तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्याचे सांगितले. संबंधित जागेबाबतच्या राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध विभागांच्या परवानग्या घेतल्याचेही जाहीर केले. मधल्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विमानतळ प्रकल्पाच्या जागेत बदल करून याच गावांच्या पूर्वेकडील नायगाव, पिसर्वे, राजुरी आणि बारामती तालुक्यातील लगतच्या गावात प्रकल्प करण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्या जागेची माहिती घेवून तीच जागा कशी योग्य आहे याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे याच जागेच्या संबंधित सर्व परवानग्या पुन्हा नव्याने घेण्यात आल्या. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन पुन्हा महायुतीचे शासन येताच पुरंदरमधील विमानतळ प्रकल्प पूर्वीच्याच जागेत करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
वेळोवेळी भूसंपादनबाबत नोटीस प्रसिद्ध करून भूसंपादन करण्यास सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात स्थानिक शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाच्या दुहेरी भूमिका आणि सक्तीच्या भूसंपादनाबाबत विरोधी भूमिका घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या परवानग्या असताना शासनाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला असून यासंदर्भात अनेक प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
कशाच्या आधारे जागेत बदल केला?
सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांचे म्हणणे मांडण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उच्च न्यायालयाने शासनाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पूर्वी वनपुरी उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी या सात गावातील परवानग्या होत्या, त्यानंतर जागा बदल करून पूर्वेकडील नायगाव, पिसर्वे, राजुरी परिसरात प्रकल्प कोणत्या आधारे मंजूर केला. तेथील परवानग्या घेतल्या असताना पुन्हा जागेत बदल कशाच्या आधारे केला ? यासाठी कोणते निकष लावले ? याची माहिती सादर करावी. असे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
हे सुद्धा वाचा : टिप्पर वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी मागितली लाच; लाचखोर पोलिस एसीबीच्या जाळ्यात
मुदतवाढ देऊनही माहिती देण्यास सरकार अपयशी
पुरंदरमधील शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर सुरुवातीला २३ एप्रिलला सुनावणी घेवून ७ मे रोजी जागेबाबत स्पष्टीकरण मागवले. त्यानंतर २९ मे ची तारीख देण्यात आली. मात्र त्या तारखेलाही स्पष्टीकरण न आल्याने लगेचच ११ जूनची तारीख त्यानंतर पुन्हा ३० जून त्या नंतर ३ जुलै, १० जुलै, २ ऑगस्ट, १२ ऑगस्ट, १८ ऑगस्ट अशी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली मात्र तरीही शासनाला स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर करता आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर असे सलग दोन दिवस शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली. मात्र यावेळीही शासन स्पष्टीकरण देण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे आता न्यायालय कोणता निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
