गुरुवार, 3 सप्टेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उर्वरित सुमारे ४० हेक्टर जमीन आता सक्तीने संपादित करण्यात येणार आहे. संमतीने जमीन देण्यासाठी संबंधित जमीनमालकांना प्रशासनाने अनेकदा मुदतवाढ दिली; मात्र, त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने कायद्यानुसार सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
विमानतळासाठी वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांमधील सुमारे १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. यापैकी ९६ टक्के जमीनमालकांनी संमतीने भूसंपादनाला प्रतिसाद दिला असून, सुमारे ६० टक्के शेतकऱ्यांना मोबदला वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित चार टक्के म्हणजेच सुमारे ४० हेक्टर क्षेत्रातील जमीन मालकांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. संमतीने जमीन देणाऱ्या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदल्यासह संपादित जमिनीच्या बदल्यात १० टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सक्तीने संपादन होणाऱ्या जमीन मालकांना हा लाभ मिळणार नाही. त्यांना नियमानुसार केवळ भूसंपादनाचा मोबदला दिला जाणार आहे.
अनेकदा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद नाही
पुरेसा कालावधी आणि अनेकदा मुदतवाढ देऊनही ४० हेक्टर क्षेत्रातील खातेदारांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे ही जमीन आता नियमानुसार सक्तीने संपादित केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले. विमानतळाच्या कामाला विलंब होऊ नये यासाठी पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश
पुरंदरमधील विमानतळ प्रकल्प सुरुवातीला एका भागात निश्चित केला. त्यानंतर ही जागा योग्य नाही असे म्हणत दुसऱ्या जागेची निवड केली. त्यानंतर पुन्हा निवडलेली जागा अयोग्य असल्याचे सांगून पूर्वीची जागा निश्चित केली. त्यामुळे सुरुवातीला योग असलेली जागा नंतर अयोग्य कशी झाली आणि पुन्हा तीच योग्य असल्याचे कशावरून सांगत आहात याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे शासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
हे सुद्धा वाचा : टिप्पर वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी मागितली लाच; लाचखोर पोलिस एसीबीच्या जाळ्यात
