पुणे: थकबाकीदारांनी अभय याेजना लागू हाेईल याची वाट पाहू नये. मिळकत कर भरून टाकावा, अन्यथा दंडात्मक कारवाई हाेईल, असा इशाराच महापािलका प्रशासनाने दिला आहे. अभय याेजना लागु हाेणार नाही असे प्रशासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकामध्ये मिळकत करातून दोन हजार ७०० कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. महापालिकेत ३४ गावांचा समावेश झाल्यामुळे आणि दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणार्या कर रचनेमुळे आयुक्तांनी उत्पन्नाचा अंदाज वर्तविला होता.
आर्थिक वर्ष संपायला जेमतेम एक महिना शिल्लक असताना आतापर्यंत दोन हजार कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळाले आहे. समाविष्ट गावांतील थकबाकीदारांवर कारवाई करू नये, असे आदेश राज्य शासनाने दिल्यामुळेच उत्पन्न कमी झाल्याचा दावा मिळकत कर विभागाने केला आहे. गावे वगळता उर्वरित जुन्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर थकबाकीदार आहेत. थकबाकीदारांच्या मिळकतींसमोर बँडपथक लावून वसुली थंडावली असून मागील वर्षीच्या तुलनेत थकबाकी असलेल्या मिळकती सील करण्याचे प्रमाणही थंडावले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत बुधवारपर्यंत दोन हजार १८० कोटीचा मिळकत कर जमा झाला आहे.
दरम्यान, महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधार्यांच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने लाडक्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबविण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे बोलले जात होते. याबाबत प्रसार माध्यमांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अभय योजना राबवण्यास अनेक व्यक्तींनी व सामाजिक संघटनांनी विरोध केला होता. मिळकत कर भरण्यासाठी अाता शेवटचे सात दिवस बाकी आहे. थकबाकीदारांनी अभय याेजना राबविली जाईल या भरवश्यावर राहू नये, थकबाकी त्वरीत भरावी, अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाईल असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे पालिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना प्राप्तीकर विभागाने ५ हजारांपासून ते सव्वा लाखापेक्षा जास्त रकमेचा दंड लावल्याने कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणात लेखा व वित्त विभाग आणि खासगी करसल्लागाराची जबाबदारी असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता. पण आता यावर लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक काढून आम्ही नाही तर संबंधित खात्याचे प्रमुख, बिल लिपिक जबाबादार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दंड भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.