Pune News: “… त्यानंतरच शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागेल”; मंत्री चंद्रकांत पाटलांची माहिती

कोथरूड मतदार संघात १५ मिसिंग लिंक आहेत. या लिंक जोडण्यासाठी साधारण तीनशे ७३ कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील निम्मे पैसे राज्य सरकारने देण्याची मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, असे पाटील म्हणाले.

पुणे: भूसंपादनाच्या कारणामुळे रखडलेले रस्ते पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे  रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या निधीपैकी पन्नास टक्के निधी राज्य सरकारने द्यावा, यासाठी आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहोत, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री व कोथरूडचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कोथरूड विधानसभा मतदार  संघातील विविध प्रश्न व शहरातील रस्त्याच्या मिसिंग  लिंक संदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी महापालिकेत बैठक घेतली. या बैठकीस महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह महापालिकेचे विभागप्रमुख, अधिकारी व भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पाटील म्हणाले, प्रत्येक सणाला शहरातील वाहनांची संख्या वाढत आहे. लोक सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेचा हवा तेव्हढा वापर होत नाही. दुसरीकडे अनेक ठिकाणचे रस्ते जागा मालक महापालिकेला जागा देत नाहीत म्हणून मिसिंग लिंक तयार झाल्या आहेत. जागा मालकाला टिडीआर नाही तर रोख मोबदला हवा आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मिसिंग लिंक अशा आहेत, त्या पूर्ण केल्या तर वाहतुकीचा प्रश्न सुटेल. या मिसिंग लिंकसाठी साधारण आठशे कोटीची आवश्यकता आहे.

कोथरूड मतदार संघात १५ मिसिंग लिंक आहेत. या लिंक जोडण्यासाठी साधारण तीनशे ७३ कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील निम्मे पैसे राज्य सरकारने देण्याची मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे. महापालिकेनेही शहरातील मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजपत्रकात ५०० कोटीची तरतूद केली जाणार आहे. संपूर्ण शहरातील मिसिंग लिंकसाठी लागणाऱ्या ८०० कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील पैकी निम्मी ४०० कोटी रक्कम राज्य शासनाकडून मिळावी, यासाठी आम्ही सर्व ताकद लावू, भूसंपादनाचा प्रश्न सोडवला तर रस्त्याच्या विकासाला केवळ ६२ कोटी लागणार आहेत. हा निधी महापालिका खर्च करेल.

‘‘भूसंपादनाचा मोबदला टिडीआरच्या माध्यमातून द्यायचा की रोख, याची वाट न पाहता महापालिकेने मोजणीची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. पैसे नाहीत, म्हणून महापालिकेचा कोणताही प्रकल्प  थांबणार नाही.’’

-चंद्रकांत पाटील,  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

हेही वाचा: Pune Traffic: पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी PMC ॲक्शन मोडमध्ये; ‘हा’ प्रकल्प घेतला हाती

पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी PMC ॲक्शन मोडमध्ये

देशातील चौथ्या क्रमांकाचे वाहतूक कोंडी असलेले शहर म्हणून पुणे शहराचा उल्लेख एका अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बाब गांभीर्याने घेत वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने मिसिंग लिंक प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यातील, १० मिसिंग लिंक आणि इतर रस्त्यांसाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे ६३७ कोटींच्या निधीची मागणी सहा महिन्यांपूर्वीच केली आहे. मात्र, एकाही प्रस्तावास शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची जोडणी रखडली असून शहरात वाहतूक कोंडीचा त्रास वाढतच आहे.