मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
फोटो - टीम नवराष्ट्र
पुणे: देशातील चौथ्या क्रमांकाचे वाहतूक कोंडी असलेले शहर म्हणून पुणे शहराचा उल्लेख एका अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बाब गांभीर्याने घेत वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेने मिसिंग लिंक प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यातील, १० मिसिंग लिंक आणि इतर रस्त्यांसाठी महापालिकेने राज्य शासनाकडे ६३७ कोटींच्या निधीची मागणी सहा महिन्यांपूर्वीच केली आहे. मात्र, एकाही प्रस्तावास शासनाकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची जोडणी रखडली असून शहरात वाहतूक कोंडीचा त्रास वाढतच आहे.
महापालिकेकडून शहरातील विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेले अनेक रस्ते अद्याप भूसंपादनाअभावी पूर्ण झालेले नाहीत तर अनेक रस्ते अर्धवटच झाल्याने नागरिकांना प्रवासासाठी मोठा वळसा घालावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेकडून शहरात मिसिंग लिंक प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी, महापालिका प्रशासनाने केलेल्या अभ्यासात एकूण ६७८ मिसिंग लिंक आढळून आल्या असून त्यांची लांबी तब्बल ४५९ कि.मी. आहे. हे रस्ते पूर्ण झाल्यास शहरातील नागरिकांना सलग १३८४ कि.मी.चे पूर्ण क्षमतेने वापरता येणार आहे, यामुळे कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
भूसंपादनाअभावी प्रलंबित
मिसिंग लिंक केवळ भूसंपादन न झाल्याने पूर्ण झालेल्या नाहीत. त्यांच्या भूसंपदनासाठी महापालिकेस ८९५ कोटी रूपयांचा खर्च येणार असून, त्यांचे विकसन करण्यासाठी ६२ कोटींचा खर्च येणार आहे. मात्र, हा खर्च महापालिकेस परवडणारा नसल्याने महापालिकेने विशेष बाब म्हणून शासनाकडे मागील सहा महिन्यांत तीन वेळा वेगवेगळ्या प्रस्तावांसाठी निधीची मागणी केली आहे. त्यामध्ये जून २०२४ मध्ये पाच मिसिंग रस्त्यांसाठी १०० कोटींची मागणी केली होती तर, ऑगस्ट २०२४ मध्ये नगरोत्थान योजने अंतर्गत ४१७ कोटींची मागणी केली होती तर आॅक्टोबर २०२४ मध्ये विमानतळ व रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील सात मिसिंग लिंकसाठी १२० कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, यातील कोणत्याही निधीबाबत शासनाकडून महापालिकेस सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
शहराच्या विकासाची इच्छाशक्ती नाही
शहराची वाहतूक कोंडी हाताबाहेर गेल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा फटका बसत आहे. तसेच, शहराची प्रदूषणाची पातळीही वाढली आहे. अशा वेळी शहराचा वाढलेला विस्तार आणि महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता रस्ता रूंदीकरण आणि भूसंपदानासाठी महापालिकेकडे उपलब्ध निधी अतिशय तोकडा आहे. ही बाब लक्षात घेता राज्य शासनाकडे वेळेवेळी पाठपुरावा करण्याची शहरातील लोक प्रतिनिधींची जबाबदारी आणि मात्र या लोक प्रतिनिधींकडून केवळ स्वत:चा मतदारसंघाचा विचार केला जात असल्याने शहराच्या विकासासाठी कोणीही राजकीय इच्छाशक्ती दाखवित नसल्याचे वास्तव आहे.
