
अनधिकृत होर्डिंग्जवरून पुण्यात राजकारण तापलं; 'त्या' धोरणावरून भाजपचे घूमजाव
पुणे : महापालिकेच्या होर्डिंग्ज धोरणावरून भाजपने घूमजाव केले आहे. वरिष्ठ नेत्यांचा फोन आल्यानंतर हे धोरण मागे घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. याविषयी पक्षाने काय निर्णय घेतला हे मला माहिती नसल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले. यावरून भाजपच्या महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहरातील होर्डिंग्ज धोरणावरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यात वाद झाला होता. हे धोरण मंजूर करून घ्यावे अन्यथा बघून घेतो, असा इशारा भिमाले यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिला आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारणसभेतच ही घटना घडली होती. त्यावरून चांगलेच राजकारण तापले आहे. काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पक्षस्तरावर धोरण पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी गुरुवारी (दि.२३) स्पष्ट केले.
दरम्यान, पुणेकरांच्या हिताचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करावा, त्यावर पक्ष योग्य निर्णय घेईल, असेही त्यांनी नमूद केले. बिडकर म्हणाले की, मागील तीन-चार दिवसांत होर्डिंग्ज धोरणाबाबत अध्यक्षांकडून कोणताही ठाम आग्रह नव्हता. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या प्रमुख कोर टीमने चर्चा करून धोरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाने पुणेकरांच्या हिताचा विचार करून प्रस्ताव मांडावा, त्याला भाजप पाठिंबा देईल. मात्र, अलीकडील काही दिवसांत जे प्रस्ताव समोर आले, त्यासोबत भाजप नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाने प्रस्ताव आणल्यास ठामपणे उभे राहू
नवीन आणि नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव प्रशासनाने आणल्यास त्यामागे ठामपणे उभे राहू, असे सांगत बिडकर यांनी धोरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता आवश्यक असल्यावर भर दिला. शहरातील अनधिकृत केबल्सबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. अनेक केबल्स अनधिकृत असून त्याबाबत महापालिकेकडे संपूर्ण माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी स्पष्ट नियम, परवानगी प्रक्रिया आणि भाडे संरचना निश्चित करणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच संबंधितांवर कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाचेही त्यांनी समर्थन केले. संबंधित विषयांवर समितीने योग्य तो निर्णय घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. शहरातील रेडी मिक्स काँक्रीट प्लांट्सच्या संदर्भातही बिडकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली. शहराच्या विकासासाठी आरएमसी प्लांट्सची आवश्यकता असून, त्यासाठी घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
होर्डिंग्ज संदर्भातील प्रशासनाकडून धोरण आणण्यात आल्यानंतर ते पुणेकरांच्या हिताचे असल्यावर लगेच मान्य केले जाईल, असे बिडकर म्हणाले. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासन कोणता प्रस्ताव मांडते आणि त्यावर राजकीय स्तरावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
भिमालेंना धोरण मागे घेतल्याचे माहिती नाही
महापालिकेचे होर्डिंग्ज धोरण मागे घेण्यात आल्याचे सभागृह नेते बिडकर यांनी स्पष्ट केल्यानंतर स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांना याविषयी विचारले असता, असा निर्णय झाल्याची कल्पना मला नाही. मी स्थायी समितीच्या बैठकीत होतो, त्यामुळे काय निर्णय झाला मला माहीती नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.