City Hawkers Committee: दोन वर्षांपासून फेरीवाला समितीची अधिसूचना कागदावरच; सदस्य हायकोर्टात दाद मागणार

विधानसभा निवडणुक पार पडली असुन, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच या समितीची अधिसुचना काढली जाऊ शकते. गेल्या दाेन वर्षापासून समितीचे सदस्य महापालिकेत केवळ खेटे मारत आहे.  

पुणे: शहर फेरीवाला समितीची अधिसुचना काढावी यासाठी आता समितीचे सदस्य उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. अधिसुचना काढली गेली नसल्याने गेल्या दाेन वर्षापासून ही समिती कागदावरच राहीली आहे. महाराष्ट्र पथविक्रेता ( उपजिविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन ) नियम २०१६ नुसार नगर पथविक्रेता समिती स्थापन करण्याची तरतदु आहे. या तरतुदीनुसार पुणे महापािलकेने समितीच्या आठ सदस्यांच्या जागांकरीता निवडणुक घेतली. तसेच इतर सदस्यांची नियुक्ती  केली आहे.

या नियुक्त केलेल्या सदस्यांविषयी काही संस्था आणि संघटनांनी लेखी अहरपती घेतल्या हाेत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन शहर फेरीवाला समितीच्या मान्यतेने संबंधित नियुक्तीत बदल करून नव्याने शहर फेरीवाला समितीची नावे राज्य सरकारला कळविली हाेती. सदर फेरीवाला समितीची निवडणूक आणि सदस्यांची नियुक्ती करून पावणे दाेन वर्ष झाले तरी,राज्य सरकारकडून या समितीविषयीची अधिसुचना काढली गेली नाही. कायद्यानुसार ही अधिसुचना काढणे गरजेचे आहे.

सदर अधिसुुचना काढण्यासंदर्भात पुणे महापािलकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. सदर प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने शहर फेरीवाला समितीची बैठक अद्याप पार पडू शकली नाही. तसेच महापािलकेने नगर पथविक्रेता याेजना तयार केली आहे. याेजनेच्या आराखड्यावर हरकती आणि सुचना मागविल्या आहेत . हा आराखडा फेरीवाला समितीसमाेर मांडून त्यास मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

अस्तित्वातील समितीला मान्यता नाही
समितीची अधिसुचना अद्याप निघाली नसल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात महापािलकेच्या अतिक्रमणविभगाने  महापालिकेच्या विधी विभागाकडे अभिप्राय मागितला हाेता. त्यावर राज्य सरकारने अधिसुचित केल्यानंतरच नगर पथ विक्रेता समिती ( शहर फेरीवाला समिती ) घटीत झाली असे मानता येईल असा अभिप्राय दिला आहे. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहर फेरीवाला समितीला अद्याप तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर मान्यता मिळाली नाही असे दिसून येते.

नगरविकास विभागाला पत्र
महापािलकेच्या अतिक्रमण विभागाने पुन्हा एकदा राज्याच्या नगर विकास  विभगाच्या  प्रधान सचिवांना पत्र पाठविले आहे. सदर समितीची निवडणुक प्रक्रीया पुर्ण झाली आहे. नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली गेली आहे. या समितीची अधिसुचना काढण्यात आली नसल्याने समितीची बैठक घेता येत नाही, पुढील कार्यवाही करण्यात अडचणी येत आहेत, असे नमूद करीत समितीची अधिसुचना काढण्याची विनंती केली आहे.

समिती नसल्याने निर्णय खोळंबले
विधानसभा निवडणुक पार पडली असुन, नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतरच या समितीची अधिसुचना काढली जाऊ शकते. गेल्या दाेन वर्षापासून समितीचे सदस्य महापालिकेत केवळ खेटे मारत आहे.  बैठकीची औपचारिकता पार पडत असली तरी, काेणताही निर्णय समितीला घेता येत नाही. यामुळे समितीचे सदस्य उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.