पुणे: महापालिका प्रशासनाने मंगळवारी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये करवाढ न करता पुणेकरांना एकीकडे दिलासा दिला. त्याचवेळी यंदाच्या आर्थिक वर्षापासुन मीटरप्रमाणे पाणी वापराचे बिल भरण्याची व्यवस्था मात्र केली. त्यामुळे नागरीकांना आता वीज बिलाप्रमाणेच पाणीपट्टी बिलासासाठीही खिशाला कात्री लागणार आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मंगळवारी महापालिकेचे २०२५-२६ या वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले.
डॉ. भोसले यांनी तब्बल १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करून त्यास मंजुरी दिली. त्यावेळी त्यांनी करवाढीसंदर्भात कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे आणि हे अंदाजपत्रक सर्वसामान्य नागरीकांसाठी आहे. या अंदाजपत्रकामध्ये पाणी पुरवठा, रस्ते सुधारणा व आरोग्य सेवेसाठी मोठी तरतूद केल्याचेही सांगितले. त्यामुळे नागरीकांना चांगलाच दिलासा मिळण्याची चिन्हे होती.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी समान पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाच्या सद्यःस्थितीची माहिती देऊन पाणी मीटर प्रणाली सुरु करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मीटरद्वारे होणाऱ्या पाणी पुरवठ्याची दरवर्षी अंदाजे १२५ कोटी रुपये जमा होतात. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १३० कोटी ९८ लाख रुपये, तर २०२४-२५ मध्ये ३१ जानेवारी अखेरपर्यंत १०२ कोटी ४५ लाख रुपये जमा झाले आहेत. ३१ जानेवारी अखेरपर्यंत शहरात ४७ हजार ७० इतके नळजोडची संख्या आहे.
स्वारगेट अत्याचार प्रकरणानंतर ‘PMPML’ अलर्ट; महिला सुरक्षेसाठी नव्या उपाययोजना लागू
पाणी मीटर बसविण्याची जबाबदारी संबंधित ग्राहकांचीच असल्याचे महापालिकेने नमूद केले आहे. नादुरुस्तीच्या काळात सरासरी वापरापेक्षा जादा वापर गृहीत थरुण बिल आकारणी केली जाते. मीटर दुरुस्त केल्यानंतर वसुली होणारी रक्कम ही २० ते २५ टक्के इतकी आहे. ही थकबाकी वसुली करण्याचे काम महापालिकेकडून सुरु असल्याचे अंदाजपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.७२७ कोटी ९६ लाख रुपये थकबाकी आहे. दुबार पाणीपट्टी, नादुरुस्ती मीटर, नळजोड बंद, घोषीत झोपडपट्टीमधील पाणीपट्टी अशा विविध कारणांमुळे मीटर पाणीपट्टीची थकबाकी आहे.
महापालिकेकडुन पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीवर भर
नागरीकांकडे मोठ्या प्रमाणात असलेली थकबाकी वसुल करण्यासाठी महापालिकेकडून विविध प्रयत्न सुरु आहे. महापालिकेने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तीन वेळा लोक अदालत भरविली. त्याद्वारे एक कोटी १३ लाख रुपये इतकी थकबाकी वसुल करण्यात आली असल्याचे महापालिकेने अंदाजपत्रकात म्हंटले आहे.
Pune Budget 2025: आयुक्तांनी सादर केले 12 हजार कोटींचे बजेट; कराबाबत घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
आरोग्यावर भर
या अंदाजपत्रकात स्वच्छता, आरोग्य, पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी परिमंडळ उपायुक्त स्तरावर तक्रार निवारण समिती गठीत केली जाणार आहे. शहरी गरीब योजनेतून उपचार केले जातील, त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षात साथ रोग मोठ्या प्रमाणत पसरत आहे. त्यामुळे त्याला रोखण्यासाठी मेट्रो पॉलिटीन सर्वेलन्स युनीट तयार केले जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षीत कर्मचारी नियुक्त केले जातील.