पुणे दिवाणी न्यायालयाने कायमस्वरूपी लावला ब्रेक
पुणे कोर्टाचे खरेदी खत करण्याचे आदेश
खरेदी खत रद्द करण्यासाठी कोर्टात दाखल करण्यात आला होता अर्ज
पुणे: शेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट आणि गोखले एलएलपी यांच्यातील तीन एकर ट्रस्ट मालमत्तेच्या विक्रीसंदर्भातील व्यवहाराला अखेर पुणे दिवाणी न्यायालयाने कायमस्वरूपी ब्रेक लावला आहे. न्यायालयाने खरेदी खत (सेल डीड) कायद्याने रद्द करण्याचे आदेश आज दिले.
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सदर ट्रस्टची अंदाजे तीन एकर जमीन २३१ कोटी रुपयांना विक्री करण्याचा व्यवहार खरेदी खताद्वारे नोंदविण्यात आला होता. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत आचार्य श्री गुप्तिनंदीजी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठे आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यानंतर ही बाब राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे नेण्यात आली होती.
तक्रारीची दखल घेत धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टला विक्रीची दिलेली परवानगी ४ एप्रिल २०२५ रोजी दिला होता तो आदेश ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी रद्द केला. त्यानुसार खरेदी खतही रद्द व्हावे यासाठी ट्रस्ट आणि विकसक गोखले बिल्डर्स यांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. आज न्यायाधीश एन. आर. गजभिये यांनी सुनावणी करताना सदर विक्री व्यवहार आधीच अवैध ठरलेला असल्यामुळे खरेदी खत दस्त रद्द करण्याचे आदेश दिले.
Pune Jain Boarding Land: पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसची जमीन हडपली; मुरलीधर मोहोळांवर गंभीर आरोप
या प्रकरणी ट्रस्टतर्फे ॲड. ईशान कोलटकर यांनी कामकाज पाहिले, तर गोखले बिल्डर्सतर्फे ॲड. निश्वल आनंद यांनी युक्तिवाद केला. तसेच सकल जैन समाजतर्फे ॲड. अनिल पाटणी, ॲड. सुकौशल जिंतूरकर, ॲड. योगेश पांडे, ॲड. आशिष पाटणी, अण्णा पाटील, चंद्रकांत पाटील, आनंद कांकरिया, स्वप्नील गंगवाल उपस्थित होते.
शिवाजीनगर येथे असलेल्या जैन बोर्डिंग हॉस्टेलच्या जागेवरून तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. या परिसरात दिगंबर जैन आणि श्वेतांबर जैन अशी दोन वसतिगृहे आहेत. १९५८ साली हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या वसतिगृहांची उभारणी केली होती.
अलीकडच्या काही महिन्यांत या जागेवर नवीन विकास प्रकल्प राबविण्याच्या विश्वस्तांच्या प्रस्तावामुळे वाद निर्माण झाला. काही समाजबांधवांनी या विकास योजनेला विरोध दर्शवला होता. मात्र, अलीकडेच ही जागा परस्पर विक्री केल्याचा गंभीर आरोप जैन समाजाकडून करण्यात आला आहे.
समाजाच्या म्हणण्यानुसार, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने या जमीनविक्रीस मंजुरी देताना संबंधित नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन केले. तसेच या व्यवहारात गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा सहभाग असून, त्या कंपनीचे संबंध खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
