पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला वेग; मान्यतापत्र दोन दिवसांत मिळण्याची शक्यता

पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाच्या मान्यतापत्राला पुढील २–३ दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी ही माहिती दिली

• पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाच्या मान्यतापत्राला पुढील २–३ दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता.
• जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी ही माहिती दिली.
• आतापर्यंत सुमारे १,२५० हेक्टर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांची संमती मिळाली आहे.
• नकाशाबाहेरील २४० हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांनी देण्यास तयारी दर्शवली.
• नुकसानभरपाई अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारला सादर.
• राज्य सरकार आणि उद्योग विभागाने अहवालाला मंजुरी दिली.
• प्रक्रिया MIDC च्या कलम ३२(१) अंतर्गत सुरू.
• मान्यतापत्र मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांसोबत जमिनीसाठी दर ठरवण्यासाठी बैठक.
• दर निश्चित झाल्यानंतर १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होणार.
• प्रकल्पासाठी एकूण १,२८५ हेक्टर (३,००० एकर) जमीन संपादित केली जाणार.
• सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रासाठी अद्याप मंजुरी प्रलंबित.
• प्रकल्पाला भूसंपादनाच्या दिशेने गती मिळण्याची शक्यता.

पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळण्याची शक्यता असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत अधिकृत मान्यतापत्र मिळेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. मान्यतापत्र आल्यानंतर शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेऊन नुकसान भरपाईचा अंतिम दर निश्चित केला जाणार आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंदाजे १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात होईल.

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळप्रकरणी मोठी अपडेट; ‘या’ महिन्यापासून शेतकऱ्यांना भूसंपादन मोबदला मिळणार

डूडी यांनी सांगितले की, विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या अंदाजे १,२५० हेक्टर जमिनीसाठी शेतकऱ्यांनी आधीच संमती दर्शविली आहे. याशिवाय, प्रकल्प नकाशाबाहेरील सुमारे २४० हेक्टर जमीन देखील शेतकऱ्यांनी देण्याची तयारी दाखवली आहे. विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीची संपूर्ण मोजणी प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे.

भूसंपादनासाठी तयार करण्यात आलेला नुकसान भरपाई अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर हा प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आला असून त्यांनीही त्याला हिरवा कंदील दिला आहे. ही प्रक्रिया महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कायद्याच्या कलम ३२(१) अंतर्गत करण्यात येत आहे. या प्रस्तावात किती आणि कोणती जमीन भूसंपादित करायची आहे याची सविस्तर माहिती समाविष्ट आहे.

‘एकरी 7 ते 8 कोटी दिले तरच भूसंपादनास परवानगी देणार’; पुरंदरचे शेतकरी आक्रमक

अधिक माहिती देताना डूडी म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनवलगन यांच्यासोबत चर्चा झाली. उद्योग विभागाने जिल्हा प्रशासनाच्या ३२(१) प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिली आहे.

नुकसान भरपाई दरावर शेतकऱ्यांशी चर्चा

अधिकृत पत्र मिळाल्यानंतर जमिनीचा दर ठरवण्यासाठी शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. आवश्यक असल्यास आणखी एक बैठकही आयोजित केली जाईल. दर निश्चित झाल्यानंतर अंदाजे दोन आठवड्यांच्या आत प्रत्यक्ष भूसंपादनाची अंमलबजावणी सुरू होईल.

विमानतळासाठी लागणारी जमीन

पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सात गावांमधील एकूण १,२८५ हेक्टर (सुमारे ३,००० एकर) जमीन संपादित केली जाणार आहे. यापैकी १,२५० हेक्टरसाठी शेतकऱ्यांची संमती मिळालेली आहे, तर सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. नकाशाबाहेरील २४० हेक्टरसाठीही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक सुकर झाली आहे.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला अखेर गती मिळत असून, आगामी काळात पुणे विमानतळाची गर्दी कमी करण्यास आणि प्रदेशात संपर्क वाढवण्यास पुरंदर विमानतळ मोठी भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.