ठाणे सिटीझन फोरमचा लढा ठरला यशस्वी…ट्रस्टला मिळाली ११६ कोटींची जमीन परत

ट्रस्टची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ट्रस्टने ठाणे सिटीजन फोरम या स्वयंसेवी संस्थेची याकरता कायदेशीर मदत घेतली, ठाणे सिटीजन फोरमचे कॅराबर ऑस्टिन यांनी या प्रकरणात दाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय न्यायालय तसेच मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली, ठाणे जिल्हाधिका-यांकडे याचबत त्यांनी तक्रार केली. अखेरीस ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि करारातील अटी शर्तीचे पालन खाजगी विकासकाने न करताच संपूर्ण २०५७० चौरस मीटर जागा ठाणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा व्यवहार रहबादल ठरवला.यावेळी करण्यात आलेल्या करारपत्रात ट्रस्टने सदर जागा विकसित करण्याकरता देताना काही महत्वाच्या अटी शर्ती नमूद केल्या होत्या.त्यानुसार या जागेचे सरकारी मोजमाप करणे त्याच्या सीमा निश्चित करणे त्याला संरक्षक भिंत बांधणे अशा त्यातील आवश्यक अटी होत्या, विकासकाने मात्र विकास करार झाल्यानंतर यातील अटीचे पालन न करता यातील सुमारे वीस हजार ५०० चौरस मीटर जागा ठाणे महापालिकेला हस्तांतरित केली.  है हस्तातरण करताना जागेचा ताबा खाजगी विकासाकाने ट्रस्ट पेवजी स्वत कडे असल्याचे भासवले.

‘या’ महामार्गासाठी दुकाने पाडली, आता पुढे काय?; तब्बल 22 दिवस झाले तरी देखील…

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ट्रस्टचे म्हणणे धरले ग्राह्य
या भूखंडावर काही भागात ठाणे महापालिकेचे खेळाच्या मैदानावे आरक्षण असून मालिकेने २०५०० बौरस मीटर एवढ्या संपूर्ण जागी पेवजी दहा हजार १३० चौरस मीटरवरच पालिकेचा दावा असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुनावणीत सांगितले. तथापि ट्रस्टने याबाबत संपूर्ण वीस हजार ५७० चौरस मीटर जागा ट्रस्टच्या मालकीची असल्याचे स्व प्रमाण दाखवून दिले. अखेरीस ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ट्रस्टचे माणणे ग्राहा चरले आणि खाजगी विकासकाने दिशाभूल करत महापालिकेच्या नावे हस्तांतरित केलेली वीस हजार पाचशे सतर चौरस मीटर जागा मूळ ट्रस्टता परत करण्याचा आदेश दिला. ट्रस्ट ने जो मूळ करार संबंधित खाजगी विकासाबरोबर केला आहे ती ट्रस्टने रद्द केलेला नाही. ट्रस्ट ती रद्द देखील करणार नाही. ट्रस्ट म्हणणे एवढेच आहे की त्या करारामध्ये ज्या अटी शर्ती विकासकाकरिता नमूद करण्यात आल्या होत्या त्याचे पालन त्यांनी करावे. अटी शर्तीचे पालन झाले तर करार पूर्ण करण्यास ट्रस्टचा कोणताही विरोध नाही..

संबंधित बातम्या