संग्रहित फोटो
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत या प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेतला. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, “निवडणूक आयोगाची परवानगी मिळताच भरपाई प्रक्रिया सुरू करता येईल. आवश्यक असल्यास आम्ही तातडीच्या परवानग्या घेऊ.”
४,५०० कोटींचा निधी
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) विमानतळ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन खरेदीसाठी सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या रकमेचा वापर शेतकऱ्यांना थेट भरपाई देण्यासाठी केला जाणार आहे. एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जमीन संपादनासाठी एसपीव्ही (Special Purpose Vehicle) आणि आरएफक्यू प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू होईल.
पात्र शेतकऱ्यांसाठी दुप्पट भरपाईचे नियम लागू राहतील. शेतघरं, विहिरी, शेतीपंप, झाडे, फळबागा आणि १०% विकसित जमीन असे अतिरिक्त लाभही दिले जाणार आहेत. १२८५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. विमानतळासाठी एकूण १२८५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. एकतपूर, खानवडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, पारगाव, उदाचिवाडी आणि वनपुरी. जमीनमालकांची सहमती घेण्याची प्रक्रिया सुरु असून, ९५% पेक्षा जास्त मालकांनी तत्त्वत: संमती दर्शवली आहे. भरपाई ४ पट नव्हे तर ५ पट द्या, काही शेतकऱ्यांनी भरपाई सध्याच्या बाजारभावाशी सुसंगत नाही, असा आक्षेप नोंदवला.
