पुणे: पुणे जिल्हा परीषदेच्या प्रशासकांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या अंदाजपत्रकास सल्लागार समितीने मंजुरी दिली. २९२ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी सुमारे ५८ कोटींची वाढ झाली आहे. शाळा सुधारणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरण, अंगणवाड्यांसाठी सोलर पॅनेल, लघु पाटबंधारे, फेलोशिप योजना आदींचा अर्थसंकल्पात समावेश कऱण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सलग तीन वर्षापासून प्रशासक कालावधी सुरू असल्याने तिसऱ्यांदा प्रशासकांनी अर्थसंकल्प मांडला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक गजानन पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सल्लागार समितीसमोर २९२ कोटी रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प मांडला आणि त्याला समितीने मान्यता दिली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विशाल पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी अभिजित पाटील, साहाय्यक लेखाधिकारी जितेंद्र चासकर आदी उपस्थित होते.
या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत समाजकल्याणसाठी २४ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दिव्यांग कल्याणसाठी आठ कोटी रुपये आणि महिला बालकल्याणसाठी १२ कोटी १३ लाख रुपये तसेच शिक्षण विभागासाठी चौदा कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार सुमारे ४५ हजार लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ योजनेतून थेट लाभ मिळणार आहे. त्याशिवाय इस्रोला शाळांच्या भेटीसाठी शाळांची निवड करणे तसेच जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश या भाषांचे ज्ञान असलेल्या शिक्षकांमार्फत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. परकीय भाषेचे पारंगत खासगी शिक्षकांचीही मदत घेतली जाणार आहे. जास्त पट असलेल्या शाळांची यासाठी निवड केली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील अनेक समाज मंदिरे ओस पडली आहेत. त्याठिकाणी चुकीचे कृत्य सुरू असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी आता ग्रंथालये करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी २२३ समाजमंदिरांचे ज्ञानमंदिरात अर्थात ग्रंथालयात रुपांतर झाले. आता पुन्हा ४५० समाजमंदिरांचे ज्ञानमंदिरात रुपांतर करण्याचे नियोजन आहे. जिल्ह्यातील ३०३ शाळांचे मॉडेल स्कूलमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्याशिवाय जिल्ह्यातील १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. खासगी आरोग्य सेवेच्या धर्तीवर आरोग्य केंद्रावर रुग्णसेवा देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
अंदाजपत्रकातील विभागनिहाय तरतुदी पुढील प्रमाणे
प्रशासन – १ कोटी ५१ लाख ७७ हजार, सामान्य प्रशासन विभाग – ७ कोटी ६४ लाख, पंचायत विभाग – २० कोटी ९६ लाख ७५ हजार १००, अ. मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप – ११२ कोटी ५० लाख,
ब. वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप – २ कोटी
वित्त विभाग – १५ कोटी ८८ लाख १० हजार १००
शिक्षण विभाग – १४ कोटी ५४ लाख ३५ हजार, इमारत व दळणवळण (दक्षिण) – २४ कोटी ४८ लाख १० हजार ८००, इमारत व दळणवळण (उत्तर) – १७ कोटी ७३ लाख, पाटबंधारे विभाग – ७ कोटी ९६ लाख ७० हजार, वैद्यकिय विभाग – ६ कोटी ५० लाख, सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग – ६ कोटी ५५ लाख, कृषी विभाग – ४ कोटी ७८ लाख ६१ हजार ६००, पशुसंवर्धन विभाग – ४ कोटी ५४ लाख ६० हजार ६००, समाज कल्याण विभाग – २४ कोटी २६ लाख, पाच टक्के अंपग कल्याण – ८ कोटी, महिला व बालकल्याण विभाग – १२ कोटी १३ लाख रुपये.
.png "Videos"){kind=small}
