ऐतिहासिक ‘शिंदे छत्री’ परिसरात निवासी क्षेत्र करण्याची सिंधीया ट्रस्टची मागणी; महानगरपालिकेची भूमिका काय?

महादजी शिंदे यांनी वानवडी येथे महादेवाचे मंदिर बांधले आहे. त्यांच्या निधनानंतर मंदिरापुढे छत्री बांधून स्मारक करण्यात आले आहे. या स्मारकाला पुणे महापालिकेने पुरातत्त्व वास्तू दर्जाचा दर्जा दिला आहे.

पुणे: वानवडी येथील ऐतिहासिक शिंदे छत्रीच्या परिसरातील जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण उठवून ते निवासी क्षेत्र करण्याची मागणी सिंधीया देवस्थान ट्रस्टने राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे केली आहे. या अनुषंगाने नगरविकास विभागाचे अधिकारी व महापालिका अधिकारी यांची सोमवारी दृकश्राव्य माध्यमातून बैठक झाली. यावेळी 70 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात तर 30 टक्के जागा जागामालकास विकसित करण्यास द्यावी, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. तसेच याचा निर्णय शासनस्तरावर घ्यावा, असेही म्हटले आहे.

महादजी शिंदे यांनी वानवडी येथे महादेवाचे मंदिर बांधले आहे. त्यांच्या निधनानंतर मंदिरापुढे छत्री बांधून स्मारक करण्यात आले आहे. या स्मारकाला पुणे महापालिकेने पुरातत्त्व वास्तू दर्जाचा दर्जा दिला आहे.  याच स्मारकाला लागून असलेल्या जागेवर महापालिकेच्या 1966, 1987 च्या विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. हे आरक्षण 2017 च्या विकास आराखड्यात कायम ठेवण्यात आले आहे.

ही जागा सिंधिया देवस्थान ट्रस्टची असून ती 13 हजार 514 चौरस मीटरचा आहे. त्यापैकी 9 हजार 736 चौरस मीटर च्या जागेवर उद्यानाचे आरक्षण आहे. या आरक्षणाच्या जागेत 1964 ते 1968 या कालावधीत बैठी घरे बांधण्यात आली आहेत. मात्र, त्यांची सोसायटी स्थापन झालेली नाही. ट्रस्टचे मुखत्यार यशवंत भोसले यांनी वानवडी सर्वे क्रमांक 75 मधील या जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण वगळावे, अशी मागणी राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे केली आहे.

निवासी आरक्षण

नगरविकास विभागाने महापालिकेला पत्र दिले आहे. भोसले यांची विनंती लक्षात घेऊन उद्यानाचे आरक्षण वगळून हा भाग निवासी करण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमचे कलम 37 अन्वये प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्यास त्यावर शासनाला निर्णय घेता येऊल, असे कळवले आहे.

अंतिम निर्णय राज्य शासनाकडे

या पत्राला उत्तर देताना पुणे महापालिकेने युडीपीसीआरमध्ये नमूद केलेल्या नियमाप्रमाणे 70 टक्के जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करून उर्वरित 30 टक्के जागा संबंधित ट्रस्टला देता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच 2017 चा विकास आराखडा तयार करताना उद्यानाच्या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्याच दिसून येत नाही. असेही नमूद केले आहे. आरक्षण उठविण्यासंदर्भात शासनाने एमआरटीपी अ‍ॅक्ट कलम 37 (1) नुसार निर्देश दिल्यास महापालिकेला आरक्षण उठविण्याची कारवाई करता येईल. मात्र, आरक्षण उठविण्यासंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घेणे, योग्य ठरेल, असेही उत्तरात म्हटले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे अधिकारी व महापालिका अधिकारी यांची सोमवारी दृकश्राव्य माध्यमातून बैठक झाली. आयुक्त आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना विचारले असता ते म्हणाले, शिंदे छत्रीच्या बाजूला उद्यान असून, तेथे सुशोभीकरण करण्यावर चर्चा झाली आहे.