Purandar Airport Land Acquisition
Purandar Airport News: पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली आहे. आतापर्यंत ९१० हेक्टर क्षेत्राचे संपादन पूर्ण झाले असून, सुमारे ३,८७५ कोटी रुपयांचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळावा, यासाठी संमती देण्याची मुदत २५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. १० ऑक्टोबरनंतर उर्वरित जमिनींचे सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असून, अशा प्रकरणांत पुनर्वसन धोरणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आवाहन केले, “शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून मोठे पॅकेज दिले आहे. वाढीव मुदतीत शेतकऱ्यांनी संमती देणे त्यांच्या हिताचे आहे. संमतीने संपादन केल्यास १० टक्के परतावा तसेच पुनर्वसन धोरणानुसार इतर लाभ मिळणार आहेत. सामाईक शेतकऱ्यांनी आपापले वैयक्तिक प्रश्न सोडवून नुकसानभरपाई स्वीकारावी, जेणेकरून रक्कम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार नाही.”
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; Purandar Airport प्रकरणात हायकोर्टाने फेटाळली याचिका
पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या तसेच विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळून लावली. विमानतळाची जागा निश्चित करणे हा तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय असून, तो शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेच्या निवडीला न्यायालयीन हस्तक्षेपातून आव्हान देता येणार नसल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, भूसंपादन किंवा नुकसानभरपाईबाबत संबंधित प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्यांना असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कायद्यानुसार मिळणारी नुकसानभरपाई योग्य नसल्याचे वाटल्यास, संबंधित तरतुदींनुसार त्याला आव्हान देण्याचा मार्गही खुला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या locus standi (दाद मागण्याचा कायदेशीर अधिकार) बाबतही न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांकडे आवश्यक कायदेशीर अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, शासनाने निश्चित केलेल्या जागेवरील भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या गावांतील तब्बल ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला संमती दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत सुमारे ९१० हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे ३,८७५ कोटी रुपयांचा मोबदला अदा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
