पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी झालेली अवैध बांधकामे नियमित करण्याची किचकट प्रक्रिया महापालिकेने सोपी आणि सुलभ केली आहे. करसंकलन विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मालमत्ताधारकांनी मार्च २०२१ अखेरचा कराचा भरणा केल्याची पावती, पाणीपुरवठा विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मार्च २०२१ अखेरचा पाणी बिलाची पावती, जलनि:सारण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मालमत्ताधारकाने ‘ड्रेनेज कनेक्शन पूर्णत्वा’चा दाखला सादर करावा असा बदल केला असल्याची माहिती बांधकाम परवानगी विभागाचे सह शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी दिली. नागरिकांना ‘एनओसी’साठी महापालिकेच्या विभागात फिरावे लागेल. त्यासाठी या कागदपत्रांमध्ये सवलत दिली असून बाकीची कागदपत्रे जोडावी लागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा आदेश १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार, पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध मालमत्ताधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन आयुक्त राजेश पाटील यांनी केले आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती, अर्जाचे नमुने, आवश्यक कागदपत्रे व गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरणाची सर्वसाधारण माहिती ही महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पूर्ण भरलेले अर्ज नागरी सुविधा केंद्रात स्वीकारण्यात येणार आहेत. तसेच नागरिकांना ऑनलाइन अर्जही करता येणार आहे. मात्र, २१ फेब्रुवारीनंतर प्राप्त अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. अशी बांधकामे काढून टाकली जातील, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, करसंकलन, पाणी पुरवठा, जलनि:सारण विभागाच्या ना-हरकत (एनओसी) साठी नागरिकांना महापालिकेत फे-या मारावा लागत होत्या. त्यामुळे त्यात बदल केला असून प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. करसंकलन विभागाचा ना-हरकत दाखला सादर करण्याऐवजी मालमत्ताधारकांनी मार्च २०२१ अखेर मालमत्तेकरिता येणाऱ्या नियमित कराचा भरणा करुन ना-हरकतदाखल्याऐवजी ती पावती सादर करावी. पाणीपुरवठा विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मालमत्ताधारकाने मार्च २०२१ अखेर मालमत्तेकरिता येणाऱ्या पाणी बिल रकमेचा भरणा करुन ती पावती द्यावी. जलनि:सारण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याऐवजी मालमत्ताधारकाने मालमत्तेसाठी घेतलेल्या ‘ड्रेनेज कनेक्शन पूर्णत्वाचा’ दाखला सादर करावा.
