पुणे शहरातील राजकीय कार्यकर्त्यांच्या ‘पुनर्वसनाला’ ब्रेक; महापालिकेचा प्रभाग समित्यांबाबत मोठा निर्णय

पुणे महानगरपालिकेच्या (मनपा) प्रभाग समित्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे ‘पुनर्वसन’ करण्याची सुरू असलेली परंपरा यंदा खंडित होणार आहे. यंदा राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी समित्यांचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत.

पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या (मनपा) प्रभाग समित्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे ‘पुनर्वसन’ करण्याची सुरू असलेली परंपरा यंदा खंडित होणार आहे. मनपा प्रशासनाने प्रभाग समित्यांमधील नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली असून, यंदा राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी समित्यांचे दरवाजे बंद करण्यात आले आहेत. त्याऐवजी नोंदणीकृत सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या २०२५-२६च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शहरात ४१ प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे. हे प्रभाग १५ क्षेत्रीय कार्यालयांशी जोडण्यात आले असून, त्यानुसार १५ प्रभाग समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक प्रभाग समितीत जास्तीत जास्त तीन स्वयंसेवी आणि समाजोपयोगी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे एकूण ४५ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होईल.

राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी कडक नियम

मनपा निवडणुकीनंतर किंवा राजकीय समीकरणांमुळे नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांना नामनिर्देशित सदस्य करून त्यांचे ‘पुनर्वसन’ केले जात असल्याची चर्चा आतापर्यंत होत होती. यंदा त्याला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कडक नियम निश्चित केले आहेत. संबंधित संस्था मुंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, १९५० किंवा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेने सलग तीन वर्षांचे लेखापरीक्षित आर्थिक विवरण आणि कार्य अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अर्ज करणारी व्यक्ती कोणत्याही राजकीय पक्षाची पदाधिकारी नसावी. तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकार, महानगरपालिका अथवा कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कर्मचारी नसावी. अर्जदार संबंधित प्रभागाचा नोंदणीकृत मतदार असणेही आवश्यक आहे.

नगरसेवक करणार प्रतिनिधींची निवड

प्राप्त अर्जांची छाननी केल्यानंतर संबंधित प्रभाग समितीतील नगरसेवक प्रतिनिधींची निवड करतील. एखाद्या उमेदवाराच्या नावावर नगरसेवकांमध्ये एकमत न झाल्यास बहुमताने निर्णय घेतला जाईल. अर्जासोबत कागदपत्रे अपूर्ण असणे, चुकीची माहिती देणे किंवा संबंधित प्रभागाच्या क्षेत्राबाहेरील संस्था आढळल्यास अर्ज रद्द करण्याचा अधिकार सहायक आयुक्तांना देण्यात आला आहे. वाद निर्माण झाल्यास महानगरपालिका आयुक्तांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणे विभागात अन्न व औषध प्रशासनाची मोठी कारवाई; तब्बल 16 आस्थापनांचे परवाने निलंबित

१८ ऑगस्टपासून अर्ज प्रक्रिया

इच्छुक संस्थांसाठी १८ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरदरम्यान संबंधित सहायक आयुक्तांच्या कार्यालयात अर्ज उपलब्ध राहतील. अर्ज ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष जमा करणे आवश्यक आहे. टपालाद्वारे पाठविलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. मनपा निवडणुकीत भाजपला मोठे बहुमत मिळाल्यानंतर पक्षातील अनेक कार्यकर्त्यांना विविध पदांवर नियुक्तीची अपेक्षा होती. काही कार्यकर्त्यांना नामनिर्देशित नगरसेवकपदाची संधीही मिळाली. त्यानंतर अन्य कार्यकर्त्यांचे लक्ष प्रभाग समित्यांमधील नियुक्त्यांकडे लागले होते. प्रशासनाच्या नव्या नियमांमुळे राजकीय कार्यकर्त्यांच्या या अपेक्षांना धक्का बसला असून, दुसरीकडे तळागाळात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी हा निर्णय महत्त्वाची संधी मानला जात आहे.