मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून मुळा-मुठा नद्यांमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या अशुद्ध सांडपाण्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील मुळा-मुठा आणि भीमा नदीकाठची सुमारे ७० ते ८० गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात सापडली आहेत.

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून मुळा-मुठा नद्यांमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या अशुद्ध सांडपाण्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील मुळा-मुठा आणि भीमा नदीकाठची सुमारे ७० ते ८० गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात सापडली आहेत. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, नागरिकांमध्ये कॅन्सर, मुतखडा, त्वचाविकारांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित गावांसाठी स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडे केली आहे.

 

मुळा-मुठा तसेच भीमा नदीकाठची गावे गेल्या काही वर्षांपासून प्रदूषित पाण्याच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांकडून सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही संबंधित महापालिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

जलस्रोतांवर झाला परिणाम

दूषित पाण्याचा परिणाम नदीकाठच्या गावांमधील विहिरी, पाणीसाठे आणि अन्य जलस्रोतांवर झाला असून, पिण्याच्या व वापराच्या पाण्याचे स्रोतही बाधित झाले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः किडनी स्टोन, त्वचाविकार आणि कर्करोगासारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत असल्याचा दावा स्थानिकांकडून केला जात आहे. या भागांमध्ये यापूर्वी लहान स्वरूपातील पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आले होते. मात्र, हे प्रकल्प कालांतराने बंद पडल्याने नागरिकांना दूषित पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे.

हे सुद्धा वाचा : घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

उपाययोजनांबाबत लवकरच निर्णय

या संदर्भात वीरधवल जगदाळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना निवेदन दिले. ग्रामीण भागातील वाढते जलप्रदूषण आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आरोग्यविषयक समस्यांची गांभीर्याने दखल घेत लवकरच उपाययोजनांबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.